Reality of Medical Colleges: "प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज" या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणेनुसार देशात वैद्यकीय शिक्षणाची दारे खुली व्हावीत, या उद्देशाने शेकडो नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना (Medical Colleges) मान्यता मिळाली. मात्र, ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (FIMA) ने त्यांच्या 'फिमा रिव्ह्यू मेडिकल सिस्टीम' (Faima RMS Reports)या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून, या नव्या कॉलेजांमधील पायाभूत सुविधांची बिकट स्थिती आणि प्रशिक्षणाच्या दर्जातील गंभीर कमतरता उघड झाली आहे.
या अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या यातील अनेक मेडिकल कॉलेजांमध्ये आज पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था, रिकामे प्रयोगशाळा हॉल्स, प्राध्यापकांविना वर्ग आणि रुग्णांशिवाय हॉस्पिटल अशी चिंताजनक स्थिती आहे. देशातील 28 हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात 2000 हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या.
सर्वेक्षणातून उघड झालेले चिंताजनक आकडे
सर्वेक्षणानुसार, केवळ 71.5 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांना पुरेसा रुग्णसंपर्क मिळत असल्याचे सांगितले. त्याहून कमी, म्हणजे फक्त 54.3 टक्के लोकांनी नियमित अध्यापन सत्रे घेतली जात असल्याचे नमूद केले. गंभीर बाब म्हणजे, 31 टक्के ठिकाणी प्रयोगशाळा आणि उपकरणांच्या सुविधा पुरेशा नाहीत. केवळ 44.1 टक्के ठिकाणीच कार्यक्षम स्किल्स लॅबची सुविधा असल्याचे सांगण्यात आले. बहुतांश प्रतिसादकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी नाही आणि अनेक कॉलेजांचा कारभार हा अतिरिक्त कार्यभारावरच चालत असल्याने सुयोग्य प्रशासनाचा अभाव आहे. यापैकी 90.4 टक्के प्रतिसादकर्ते सरकारी संस्थांमधील होते. तर, 7.8 टक्के खासगी महाविद्यालयांतील होते.
या कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांची स्थितीही बिकट आहे. केवळ निम्म्या विद्यार्थ्यांनीच त्यांना वेळेवर स्टायपेंड (भत्ता) मिळत असल्याचे सांगितले. तर केवळ 29.5 टक्के लोकांच्या मते, ठराविक कामकाजाचे तास (ड्युटी आवर्स) पाळले जात आहेत. एकूण 55.2 टक्के लोकांनी कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे, तर 40.8 टक्के लोकांनी कामाच्या ठिकाणी योग्य वातावरण नसल्याचे सांगितले.
हेही वाचा - Bengaluru: NEET परीक्षेत अपयशी ठरलेल्या बंगळुरूच्या तरुणीला Rolls-Royce मध्ये मिळाली 72.3 लाख रुपयांची नोकरी
शिफारशी फक्त कागदावरच
FIMA ने नमूद केले आहे की, पूर्वीच्या एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानंतर रेसिडेंट डॉक्टर आणि इंटर्नसाठी ठराविक ड्युटी तास निश्चित करणे, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य सल्लागार नेमणे आणि 10 दिवसांची मानसिक आरोग्य रजा देणे यांसारख्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. मात्र या ताज्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे की, यातील फारच थोड्या शिफारशींची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे.
इमारती नाहीत, प्रशिक्षण नाही; विद्यार्थ्यांची व्यथा
राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार यांसारख्या राज्यांतील अनेक नव्याने सुरू झालेल्या मेडिकल कॉलेजांमध्ये अद्याप स्थायी इमारती तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांचे वर्ग तात्पुरत्या इमारतींमध्ये भरतात, तर हॉस्टेल आणि प्रयोगशाळा भाड्याच्या जागांमध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत चालतात. काही ठिकाणी वीज व पाण्याच्या सुविधेसाठीदेखील विद्यार्थ्यांना प्रशासनावर अवलंबून राहावे लागते. मुलींच्या हॉस्टेलच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर 'आम्ही डॉक्टर बनायचं ठरवलं, पण रुग्ण न पाहताच परीक्षा द्यावी लागतेय,' अशी व्यथा मांडण्याची वेळ आली आहे. कारण क्लिनिकल प्रशिक्षण मर्यादित आहे.
महाराष्ट्रातील स्थिती चिंताजनक
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची स्थितीही चिंताजनक आहे. 'प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज' ही योजना वेगाने राबवली गेली, पण मेडिकल कॉलेजच्या इमारतींपासून रुग्णालयांपर्यंत, तसेच हॉस्टेल, अध्यापकांपासून प्रयोगशाळांपर्यंत सर्वत्र गंभीर कमतरता दिसत आहे. एका माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्राध्यापकांची 35 ते 40 टक्के पदं रिक्त आहेत. अहमदनगर आणि बुलढाणा येथील विद्यार्थ्यांनी तर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे (NMC) तक्रारही दाखल केली आहे की, प्रॅक्टिकलसाठी उपकरणे आणि प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. NMC ने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील काही नवीन मेडिकल कॉलेजांना सुविधांचा अभाव आणि शिक्षकांची कमतरता याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत, मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून 'काम प्रगतीपथावर आहे' असे साचेबद्ध उत्तर दिले जाते.
विशेष तज्ज्ञांचा इशारा
आरोग्य शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, फक्त मेडिकल सीट्स वाढवून डॉक्टर तयार होत नाहीत. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण, योग्य क्लिनिकल अनुभव आणि कार्यक्षम अधोसंरचना गरजेची आहे. आज ज्या परिस्थितीत डॉक्टर तयार होत आहेत, त्याचा मोठा फटका केवळ या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर आगामी काळात रुग्णांनाही बसणार आहे. त्यामुळे नवीन कॉलेजांना परवानगी देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि अध्यापकवर्गाची काटोकोर तपासणी करणे बंधनकारक केले पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
हेही वाचा - UPSC Transparency: UPSC चे पारदर्शकतेच्या दिशेने मोठे पाऊल! आता पूर्व परीक्षेनंतर ‘तात्पुरती उत्तरतालिका’ तत्काळ प्रसिद्ध होणार