देशातील आरक्षण धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्मातील अनुसूचित जाती (SC) किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील एखाद्या व्यक्तीने धर्म परिवर्तन केल्यास, तिला तिच्या जुन्या सामाजिक स्थितीच्या आधारे आरक्षणाचे लाभ मिळवता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू सामाजिक रचनेमध्ये एखाद्या व्यक्तीला असलेला ‘सामाजिक मागासलेपणा’चा दर्जा, धर्म बदलल्यानंतर आपोआप दुसऱ्या धर्माच्या सामाजिक रचनेत लागू किंवा हस्तांतरित होऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण सिद्धांत न्यायालयाने या वेळी मांडला.
तमिळनाडू सरकारचा तो निर्णय न्यायालयाकडून रद्द
या ऐतिहासिक सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश पूर्णपणे कायम ठेवला आहे. तमिळनाडू सरकारने इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या धर्मांतरित व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ देण्याचा एक निर्णय घेतला होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत तमिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा – CJP चा तिरंगा मोर्चा 16 ऑक्टोबरला; अभिजित दीपकेंचे मोठे आवाहन, आंदोलन कुठे होणार? जाणून घ्या
बिगर-हिंदू सामाजिक चौकटीत जुने नियम लागू होणार नाहीत
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, हिंदू धर्माच्या विशिष्ट सामाजिक रचनेत आणि चौकटीत परिभाषित झालेला मागासलेपणा हा धर्म बदलल्यानंतर बिगर-हिंदू धर्मात जसाच्या तसा गृहीत धरला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक धर्माची सामाजिक रचना वेगळी असते. त्यामुळे केवळ आधीच्या धर्मातील मागासलेपणाचा हवाला देऊन नवीन धर्मात प्रवेश केल्यानंतर आरक्षणाच्या सवलती मागणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशात पुन्हा एकदा नव्याने कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे.
