मुलांच्या स्क्रीन टाईमवर येणार अंकुश? सुप्रीम कोर्टात याचिका, न्यायालयाची केंद्राला ‘ही’ नोटीस
Supreme Court Notice about Kids Social Media Ban: लहान मुले आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या सोशल मीडियाच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी एक कडक व व्यापक नियमावली तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. इंदूर येथील ‘एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल’ आणि शाळेचे संचालक सिद्धार्थ सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार, कायदा व न्याय मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला नोटीस बजावली आहे. ‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सायबर छळ, मानसिक नैराश्य आणि ऑनलाइन शोषणाबाबत याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त
सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे लहान मुलांना ऑनलाइन आमिषे, लैंगिक शोषण, सायबर छळ आणि वयानुसार अयोग्य मजकुराचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय मुलांमध्ये नैराश्य, तीव्र चिंता, इतरांशी तुलना करण्याची घातक सवय, झोपेच्या समस्या आणि आत्महत्येशी संबंधित हिंसक कंटेंट पाहण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. केवळ पालकांच्या नियंत्रणावर किंवा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या दाव्यांवर अवलंबून राहणे आता मुलांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे नाही, असा आक्रमक युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! अभिजीत दीपके पोलिसांच्या ताब्यात; सेंट्रल पार्क येथील आंदोलकांवर पोलिसांची ड्रोनद्वारे करडी नजर
अल्पवयीन मुलांची खाती उघडण्यावर वयोमर्यादेचे कडक निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव
केंद्र सरकारने मुलांच्या सुरक्षेसाठी एक व्यापक नियामक चौकट तयार करून तिची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ठरावीक वयाखालील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे बंदी घालणे, तसेच अल्पवयीन मुलांना नवीन खाती तयार करणे, चालवणे आणि वापरण्यासाठी वयानुसार कडक नियम लागू करणे असे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. मुलांचे ऑनलाइन धोक्यांपासून संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरत असून यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा, समानतेचा आणि जगण्याचा मूलभूत हक्क धोक्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
पुढील सुनावणीत सरकारची बाजू स्पष्ट होणार; अंतिम आदेशाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांकडून स्पष्टीकरण मागितले असले, तरी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय देण्यात आलेला नाही. सोशल मीडियाच्या अ‍ल्गोरिदममुळे मुले या प्लॅटफॉर्म्सच्या आहारी जात असून त्यांच्या खासगी प्रतिमांचा गैरवापर होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 7 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि सर्वोच्च न्यायालय काय दिशा निर्देश देते, याकडे सर्व पालक आणि शिक्षण तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.