Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश सरकार आपल्या राज्यातील मुलांच्या हितासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. दावोस येथे पार पडलेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मध्ये (WEF) बोलताना राज्याचे तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश यांनी याबाबतचे संकेत दिले. 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकार एका नवीन कायद्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावामागील मुख्य कारण म्हणजे कमी वयातील मुले इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या गंभीर आणि नकारात्मक माहितीचा योग्य अर्थ लावण्यास सक्षम नसतात, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
ऑस्ट्रेलियाच्या 'अंडर-16' नियमाचा अभ्यास
ऑस्ट्रेलियाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी अशाच प्रकारचा कठोर निर्णय घेतला होता. आंध्र प्रदेश सरकार आता त्याच मॉडेलचा सखोल अभ्यास करत आहे. ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार:
- TikTok, Facebook, Instagram, YouTube आणि Snapchat सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर 16 वर्षांखालील मुलांना बंदी घालण्यात आली आहे.
- या वयोगटातील मुलांना नवीन अकाउंट उघडता येत नाही आणि जुनी खाती बंद (Deactivate) करणे बंधनकारक आहे.
- जर कंपन्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले, तर त्यांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागते.
सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि तज्ज्ञांची मते
तेलुगु देशम पार्टीचे (TDP) प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताना गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियाचा वापर महिलांवर वैयक्तिक आणि अपमानास्पद हल्ले करण्यासाठी झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. लहान मुले भावनिकदृष्ट्या इतकी प्रगल्भ नसतात की ते ऑनलाइन क्षेत्रातील विषारी वातावरण आणि 'ट्रोलिंग' सहन करू शकतील. मुलांचे बालपण अबाधित राखण्यासाठी आणि त्यांना सायबर बुलिंगपासून वाचवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायदेशीर चौकटीची नितांत गरज असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा - Thorium Power Plant : महाराष्ट्रात देशातील पहिला 'थोरियम' वीज प्रकल्प! आता फक्त 'इतक्या' प्रति युनिटने मिळणार स्वस्त अन् सुरक्षित वीज
सरकारी हस्तक्षेप की संरक्षण?
हा निर्णय म्हणजे लोकांच्या खाजगी आयुष्यातील हस्तक्षेप नसून मुलांच्या भविष्याचे संरक्षण असल्याचे स्पष्टीकरण नारा लोकेश यांनी दिले आहे. अनेकदा लहान मुले 'अल्गोरिदम' आणि सततच्या नोटिफिकेशनमुळे स्क्रीनला चिकटून राहतात, ज्याचा त्यांच्या अभ्यासावर आणि सामाजिक वर्तनावर परिणाम होतो. जर आंध्र प्रदेशने हा कायदा लागू केला, तर अशा प्रकारची बंदी घालणारे ते भारतातील पहिले राज्य ठरेल. सध्या भारत सरकार पालकांच्या संमतीवर अवलंबून आहे, परंतु आंध्र प्रदेश आता थेट कायदेशीर निर्बंधांच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
पुढील दिशा आणि अंमलबजावणी
आंध्र प्रदेश सरकार आता विविध जागतिक स्तरावरील नियमांचा अभ्यास करून स्वतःचा मसुदा तयार करत आहे. यामध्ये टेक कंपन्यांना वय पडताळणीसाठी (Age Verification) कडक तंत्रज्ञान वापरण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. जरी मद्रास उच्च न्यायालयाने देखील यापूर्वी अशा बंदीबाबत सुचवले असले, तरी आंध्र प्रदेशने यावर प्रत्यक्ष काम सुरू केल्याने आता इतर राज्यांमध्येही या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुलांचे आरोग्य आणि ऑनलाइन सुरक्षा यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर असणार आहे.
हेही वाचा - Traffic Index Survey : या शहरांमध्ये प्रवास म्हणजे 'डोकेदुखी'! देशात सर्वाधिक ट्रॅफिक असलेल्या 10 शहरांत पुणे 'या' स्थानी आणि मुंबई..