मुंबई: वैवाहिक वादातून पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घरकाम करण्यास सांगणे, जसे की कपडे धुणे किंवा भांडी घासणे, ही गोष्ट भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498-अ नुसार विवाहित महिलेवर केलेली ‘क्रूरता’ मानली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने पती आणि त्याच्या 5 नातेवाईकांविरुद्ध दाखल झालेली एफआयआर (FIR) पूर्णपणे रद्द केली आहे.
कायद्यातील ‘क्रूरता’ या व्याख्येत हे आरोप बसत नाहीत
पती आणि सासरच्या मंडळींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांनी 1 ऑक्टोबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीने केलेल्या तक्रारीमध्ये आणि आरोपांमध्ये कोणतेही ठोस कायदेशीर तथ्य आढळत नाही. एखाद्या विवाहित महिलेला घरातील कपडे किंवा भांडी घासण्यास सांगितले असेल, तर या कृतीतून IPC च्या कलम 498-अ अंतर्गत येणारे क्रूरतेचे निकष पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारींना कायद्याच्या भाषेमध्ये कौटुंबिक छळ किंवा क्रूरता म्हणता येणार नाही.
पत्नीचे आरोप सामान्य आणि अस्पष्ट स्वरूपाचे
तक्रारदार महिलेचा आरोप होता की, ती अपत्य जन्माला घालण्यास असमर्थ असल्याने सासरचे लोक तिला टोमणे मारत असत. तसेच 2024 मध्ये पतीने तिला नातेवाईकाच्या घरी नेऊन तिथे कपडे आणि भांडी घासण्यासारखे घरकाम करण्यास भाग पाडले, शिवीगाळ केली आणि घराबाहेर काढले. यावर पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सर्व आरोप अत्यंत सामान्य, अस्पष्ट आणि सूडबुद्धीने लावलेले आहेत. न्यायालयाने तपासात हेही नोंदवले की, सासरचे नातेवाईक वेगवेगळ्या शहरात राहत असून महिला त्यांच्याकडे क्वचितच जात असे.
हेही वाचा – FDA च्या 5 अधिकाऱ्यांचं निलंबन; मंत्री झिरवळांनी दिली माहिती, नेमके प्रकरण काय?
प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर
मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर स्पष्ट केले की, एफआयआर किंवा आरोपपत्रात असा कोणताही विशिष्ट आणि गंभीर गुन्हा दिसून येत नाही, ज्यासाठी कलम 498-अ अंतर्गत कारवाई करता येईल. अशा अस्पष्ट आरोपांवरून खटला चालवणे म्हणजे ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर’ ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने पती व नातेवाईकांवरील एफआयआर रद्द करून त्यांना मोठा दिलासा दिला.
