जंतर-मंतरवर आंदोलने का होतात? त्यासाठी कोणाची परवानगी घ्यावी लागते? जाणून घ्या नियमांची A To Z माहिती

Jantar Mantar protest rules: दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर-मंतर या ठिकाणी 10 ऑक्टोबर रोजी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी 9 ऑक्टोबर रोजी या निदर्शनांसाठी दिलेला परवानगीचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. अर्जासाठी झालेला विलंब आणि भूतकाळातील आंदोलनांमध्ये नियमांचे झालेले उल्लंघन, या कारणांमुळे पोलिसांनी ही परवानगी नाकारली आहे. तरीही राजधानीत गर्दी जमण्याची शक्यता लक्षात घेता पोलिसांनी प्रशासकीय पातळीवर सुरक्षा व्यवस्था कमालीची कडक केली आहे.

जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे मुख्य केंद्र कसे बनले?

1980 च्या दशकापूर्वी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील ‘बोट क्लब’ हे आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र मानले जात होते. मात्र, एका विशाल शेतकरी आंदोलनामुळे बोट क्लब परिसरातील वाहतूक आणि दैनंदिन जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. या घटनेनंतर सरकारने आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि 1993 मध्ये जंतर-मंतरची अधिकृत निवड करण्यात आली. तेव्हापासून विविध सामाजिक, राजकीय आणि विद्यार्थी संघटना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी याच ठिकाणी एकत्र येतात.

आंदोलनासाठी काय आहेत दिल्ली पोलिसांचे नियम?

दिल्ली पोलिसांच्या नियमांनुसार, जंतर-मंतरवर कोणत्याही आंदोलनासाठी किमान 10 दिवस आधी नवी दिल्ली जिल्ह्याच्या पोलीस उपायुक्तांकडे (DCP) रीतसर अर्ज करणे बंधनकारक असते. याशिवाय, जंतर-मंतरवर एका वेळी जास्तीत जास्त 1,000 लोकांनाच निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाते. गर्दीची संख्या 1,000 ते 50,000 दरम्यान असल्यास आंदोलकांसाठी ‘रामलीला मैदान’ निश्चित करण्यात आले आहे, तर 50,000 पेक्षा जास्त गर्दी असल्यास केवळ ‘बुराडी मैदाना’वरच आंदोलन करता येते. सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट आणि लुटियन्स दिल्लीचा परिसर हा अत्यंत संवेदनशील मानला जात असल्याने तिथे कोणत्याही निदर्शनांना सक्त मनाई आहे.

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 10 ऑक्टोबरला दिल्लीला जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द; पाहा रद्द गाड्यांची यादी आणि अपडेटेड वेळापत्रक

‘सीजेपी’ला परवानगी न देण्याचे पोलिसांचे स्पष्टीकरण

संयुक्त पोलीस आयुक्त (नवी दिल्ली) नुपूर प्रसाद यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सीजेपी (CJP) या संघटनेने 10 ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमासाठी अवघ्या 3 दिवस आधी, म्हणजेच 7 ऑक्टोबरला अर्ज सादर केला होता. नियमानुसार 10 दिवसांचा कालावधी पूर्ण न झाल्यामुळे आणि या संघटनेने पूर्वीच्या आंदोलनांत अटींचा भंग केल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी फेटाळण्यात आली आहे.