महायुतीत नाराजी नाट्य? दुष्काळी बैठकीला एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवारांची दांडी; नेमकं कारण काय?

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवरील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीला एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
महायुतीत नाराजी नाट्य? दुष्काळी बैठकीला एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवारांची दांडी; नेमकं कारण काय?

शुभम उमाळे, मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अनुपस्थित असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. दोन्ही नेत्यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते आणि त्यामुळे ते नाराज असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या कथित नाराजीला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी ‘वर्षा’ येथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील तसेच केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख आणि केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह पथकातील सदस्य उपस्थित होते. मात्र, राज्य सरकारमधील महत्त्वाचे घटक असलेल्या एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. या दोन्ही नेत्यांना बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आले होते की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीमागे नेमके काय कारण आहे, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

निमंत्रण न मिळाल्याने नाराजी?

दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बैठकीचे निमंत्रण मिळाले नसल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे निमंत्रणाचा मुद्दा खरा आहे का किंवा अन्य कारणांमुळे दोन्ही नेते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारमध्ये अशा महत्त्वाच्या बैठकीतील अनुपस्थितीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण येणे स्वाभाविक आहे. मात्र, केवळ अनुपस्थितीवरून सरकारमध्ये मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारचे नियोजन

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पुढील सहा ते आठ महिने शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आधार देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था यावर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मान्सूनच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर दीर्घकाळ पावसाने खंड दिल्याने अनेक भागांतील शेतीचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनसह कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांवरही परिणाम झाला आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे रब्बी हंगामातील पेरणीबाबत चिंता वाढली असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

केंद्राच्या मदतीकडे राज्याचे लक्ष

केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली आहे. या पथकाच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा राज्य सरकारला आहे. एकीकडे दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्याचे आव्हान असताना दुसरीकडे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे महायुतीतील समन्वयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याकडून याबाबत काय स्पष्टीकरण येते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version