1 नोव्हेंबरपासून LPG सिलिंडर, फास्टॅग, क्रेडिट कार्डसह बदलणार ‘हे’ महत्त्वाचे नियम; तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम?

प्रत्येक नवीन महिन्याची सुरुवात आपल्यासोबत काही नवीन नियम आणि आर्थिक बदल घेऊन येत असते. यंदा 1 नोव्हेंबरपासून तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि कौटुंबिक बजेटवर थेट परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती, फास्टॅगचे नवे नियम, कॉलिंगशी संबंधित नवीन टेक्नॉलॉजी, बँकिंग सेवा आणि क्रेडिट कार्डच्या शुल्कांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या सर्व बदलांमुळे सामान्यांच्या खिशावर येणारा अतिरिक्त ताण टाळण्यासाठी या नियमांची सविस्तर माहिती असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. 1 नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या या 5 प्रमुख बदलांवर एक विस्तृत नजर टाकूया.

1. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर महागणार आणि बुकिंगचे नवे नियम

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे यंदाही 1 नोव्हेंबर रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या (19 किलो) दरात सुधारणा केली जाणार आहे. मागील महिन्यात दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 2,810 रुपये होती, ज्यामध्ये या वेळी 60 ते 70 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे घरगुती एलपीजी सिलिंडरची (14.2 किलो) किंमत गेल्या जून महिन्यापासून 942 रुपयांवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे. परंतु, गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगसंदर्भात एक महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला असून, आता दोन सिलिंडरच्या बुकिंगदरम्यान किमान 25 दिवसांचे अंतर असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच ज्या ग्राहकांनी अद्याप त्यांची एलपीजी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना मिळणारी सरकारी सबसिडी (अनुदान) पूर्णपणे बंद केली जाऊ शकते. अशा ग्राहकांना केवळ 5 किलो किंवा 10 किलोचे सिलिंडर बाजारातील खुल्या दरानेच खरेदी करावे लागतील.

2. कॉलिंग करताना स्क्रीनवर दिसणार खरे नाव

दूरसंचार विभागाच्या (DoT) नवीन आणि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 1 नोव्हेंबरपासून 4G आणि 5G मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी ‘कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन’ (CNAP) ही सुविधा लागू करण्यात आली आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे जेव्हा तुम्हाला एखाद्या अनोळखी क्रमांकावरून कॉल येईल, तेव्हा फोनच्या स्क्रीनवर त्या कॉलरचे अधिकृत आणि केवायसी-प्रमाणित (KYC-verified) नाव झळकणार आहे. यामुळे बँकिंग फ्रॉड आणि स्पॅम कॉल्सना आळा बसण्यास मोठी मदत होईल. तुमच्या फोनमध्ये आधीपासून सेव्ह केलेल्या संपर्कांसाठी तुम्ही दिलेले नावच दिसेल, तर कोणत्याही परदेशातून येणाऱ्या कॉल्सवर स्पष्टपणे ‘इंटरनॅशनल कॉल’ असा उल्लेख पाहायला मिळेल.

3. पेन्शनधारकांसाठी ‘लाईफ सर्टिफिकेट’ सादर करणे अनिवार्य

देशातील सर्व पेन्शनधारकांसाठी नोव्हेंबर महिना अत्यंत महत्त्वाचा असतो. 80 वर्षांखालील सर्व पेन्शनधारकांना 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत आपले वार्षिक ‘लाईफ सर्टिफिकेट’ (हयात असल्याचे प्रमाणपत्र) संबंधित विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया आधीच 1 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. जर 30 नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्याही पेन्शनधारकाने आपले डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनचा पुढील हप्ता तात्पुरता थांबवला जाऊ शकतो.

4. स्थानिक पास आणि टोल नियमांत बदल

वाहतूकदारांना आणि महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी 1 नोव्हेंबरपासून टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांसाठी ‘सवलतयुक्त स्थानिक पास’ प्रणाली सुरू केली जात आहे. जर संबंधित टोल प्लाझा महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर असेल, तर या वार्षिक पासासाठी 1,500 रुपये शुल्क आकारले जाईल; तर महानगरपालिका हद्दीतील टोलसाठी हे शुल्क 3,000 रुपये असेल. हा पास केवळ त्याच विशिष्ट टोल प्लाझासाठी वैध असेल आणि त्यासाठी वाहनावर सक्रिय FASTag असणे अत्यंत अनिवार्य आहे.

5. जीएसटी नियमांमध्ये मोठे सुधारणा पॅकेज

वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीमध्ये तीन मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा प्रामुख्याने छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना होणार आहे. विक्रीपश्चात दिले जाणाऱ्या सवलतींसाठी क्रेडिट नोट जारी करण्याची प्रक्रिया आता अतिशय सुलभ करण्यात आली आहे. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ प्रकरणांमध्ये आता अवघ्या 7 दिवसांच्या आत 90 टक्क्यांपर्यंतचा तात्पुरता परतावा दिला जाईल. निर्यातदारांसाठी असलेली 1,000 रुपयांची किमान परतावा मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

तसेच ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करणारे सुमारे 9.5 लाख छोटे विक्रेते आता दुसऱ्या राज्यातील ई-कॉमर्स वेअरहाऊसला त्यांचे अधिकृत ‘व्यवसायाचे ठिकाण’ म्हणून घोषित करून सहजपणे जीएसटी नोंदणी मिळवू शकतात.

6. पीएनबी क्रेडिट कार्डच्या शुल्कात वाढ

पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) क्रेडिट कार्डधारकांसाठी खर्चाचे गणित बदलणार आहे. आता ग्राहकांना त्यांचे रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करताना प्रत्येक वेळी 99 रुपये शुल्क अदा करावे लागेल. याशिवाय, एकाच बिलिंग सायकलमध्ये 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त युटिलिटी बिले (उदा. वीज, पाणी, गॅस बिल इ.) भरल्यास त्यावर 1 टक्के अतिरिक्त शुल्क (जास्तीत जास्त 2,000 रुपयांपर्यंत) आकारले जाईल. तसेच रोख रक्कम काढणे आणि उशिरा पेमेंट करणे यांसारख्या सेवांच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘डायरेक्ट प्लॅन’ हा पर्याय आता सर्व ॲप्सवर डीफॉल्ट म्हणून दिसेल.

हेही वाचा – सलग चौथ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ; 1300 रुपयांहून अधिक वधारले भाव; पाहा आजचे ताजे दर

7. महागाई आणि बजेटवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम

या सर्व बदलांमुळे आगामी काळात सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर महागल्यामुळे बाहेर खाणे किंवा हॉटेल्समधील जेवण काही प्रमाणात महसुलीदृष्ट्या महागू शकते. पीएनबी कार्डद्वारे मोठी युटिलिटी बिले भरणे किंवा रिवॉर्ड पॉइंट्स वापरणे आता अधिक खर्चिक ठरेल. घरगुती पातळीवर गॅसची ई-केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करणे आता गरजेचे बनले आहे, अन्यथा सबसिडी बंद झाल्यामुळे घरगुती बजेट बिघडू शकते. भविष्यातील आर्थिक नियोजन अधिक अचूक ठेवण्यासाठी या सर्व नवीन नियमांची वेळीच अंमलबजावणी करणे प्रत्येक नागरिकासाठी फायद्याचे ठरणार आहे.