डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील पाणीटंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या आक्रोश मोर्चानंतर प्रशासनाने चर्चेची भूमिका घेतली आहे. पाणीपुरवठ्याचा सलग 36 तासांचा शटडाऊन, अनधिकृत नळजोडण्या, पाणीचोरी आणि पाइपलाइनमधील गळती अशा विविध प्रश्नांवर रहिवाशांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासने देण्यात आली. निवासी परिसरातील इमारतींना काही अटी व शर्तींवर बोअरवेल खोदण्याची परवानगी देण्याबाबतही प्रशासनाने अनुकूल भूमिका दर्शवली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून पाण्याच्या समस्येला सामोरे जाणाऱ्या रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मात्र, पाणीपुरवठ्याच्या वेळापत्रकात बदल करण्यासह इतर मागण्यांवर अंतिम निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आश्वासनांचे पुढे काय होते, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
आक्रोश मोर्चानंतर प्रशासनाची बैठक
डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी विभागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने नागरिकांनी २१ ऑक्टोबर रोजी एमआयडीसी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाबाबत नाराजी व्यक्त करत रहिवाशांनी आपल्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडल्या. सलग 36 तास पाणीपुरवठा बंद राहत असल्यामुळे दैनंदिन कामांचे नियोजन कोलमडत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली.
या आंदोलनानंतर 22 ऑक्टोबर रोजी एमआयडीसी प्रशासनाने रहिवाशांच्या निवडक प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले. कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांच्या कार्यालयात ही बैठक झाली. सुमारे सव्वा तास चाललेल्या चर्चेत नागरिकांनी पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करण्याची मागणी केली.
या बैठकीला एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता औदुंबर आलाट, सहायक अभियंते गणेश जंगले आणि निलेश गोपाळे उपस्थित होते. रहिवाशांच्या वतीने माजी नगरसेवक भालचंद्र म्हात्रे, विवेक देशपांडे, राजू नलावडे, संजय चव्हाण, हरी नायर, अश्विनी भंडारी आणि डॉ. सुनेला जावकर यांनी सहभाग घेतला.
36 तासांचा शटडाऊन विभागण्याची मागणी
रहिवाशांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे पाणीपुरवठ्यासाठी घेतला जाणारा सलग ३६ तासांचा शटडाऊन बदलणे. इतका मोठा कालावधी पाणीपुरवठा बंद राहिल्याने घरगुती वापरासाठी पाणी साठवून ठेवण्याची कसरत करावी लागते. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि मोठ्या कुटुंबांना या परिस्थितीचा विशेष त्रास सहन करावा लागतो.
त्यामुळे पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा कालावधी एकाच वेळी न घेता वेगवेगळ्या दिवशी विभागून घ्यावा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली. यासाठी 24 तास आणि 12 तास असे दोन टप्पे करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला.
कार्यकारी अभियंता श्रीकांत राऊत यांनी या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित प्रस्ताव जलसंपदा विभाग आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले. प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मात्र, या बदलाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ३६ तासांच्या सलग पाणीबंदीऐवजी नवीन वेळापत्रक कधी लागू होणार, याची रहिवाशांना प्रतीक्षा आहे.
पाणीचोरी आणि गळती रोखण्यासाठी संयुक्त कारवाई
पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर चर्चा करताना नागरिकांनी मुख्य जलवाहिनीमधून होणारी कथित पाणीचोरी, अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाइपलाइनमधील गळतीचा मुद्दाही उपस्थित केला. उपलब्ध पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी या समस्यांवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.
या तक्रारींची दखल घेत एमआयडीसी प्रशासन, पोलीस आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अर्थात केडीएमसी यांच्या संयुक्त पथकाच्या माध्यमातून कारवाई करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. अनधिकृत जोडण्यांवर लक्ष ठेवणे, पाणीगळतीच्या ठिकाणांची पाहणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करणे, यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र, संयुक्त पथकाची स्थापना आणि कारवाईचे प्रत्यक्ष स्वरूप याबाबत पुढील तपशील समोर येणे बाकी आहे. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास पाण्याचा अपव्यय कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
बोअरवेल खोदण्यास सशर्त परवानगी
बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवासी भागातील इमारतींना बोअरवेल खोदण्याची परवानगी देणे. यापूर्वी एमआयडीसी क्षेत्रात विविध तांत्रिक कारणांमुळे बोअरवेल उभारण्यास परवानगी मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उभी करणे रहिवाशांसाठी कठीण ठरत होते.
आता काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून भूखंडधारकांना बोअरवेल खोदण्याची परवानगी देण्याबाबत एमआयडीसीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे पाण्याचा प्रश्न भेडसावणाऱ्या इमारतींना पर्यायी स्रोत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, ही परवानगी सशर्त असल्याने संबंधित नियम, तांत्रिक निकष आणि आवश्यक मंजुरी यांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती इमारतींना याचा लाभ मिळेल, हे पुढील प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होईल.
मिलापनगर तलावातील पाण्याचा पर्यायी वापर?
निवासी विभागातील मिलापनगर तलावातील पाण्याचा उपयोग करण्याची शक्यताही बैठकीत मांडण्यात आली. तलावातील पाणी योग्य प्रक्रियेद्वारे गाळून किंवा आवश्यक शुद्धीकरण करून इमारतींना पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी देता येईल का, याचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.
फ्लशिंग आणि इतर दुय्यम वापरासाठी पर्यायी पाणीस्रोत उपलब्ध झाल्यास पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, यासाठी पाण्याची गुणवत्ता, शुद्धीकरणाची प्रक्रिया, वितरण व्यवस्था आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक आहे.
एमआयडीसी प्रशासनाने या प्रस्तावाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या पर्यायाबाबत पुढे काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
घरडा सर्कलजवळ जलकुंभाचे काम सुरू
डोंबिवलीतील घरडा सर्कल अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळ मोठ्या जलकुंभाचे बांधकाम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणी साठवण्याची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, गरज पडल्यास किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी या जलकुंभाचा उपयोग होऊ शकतो.
मात्र, जलकुंभ पूर्ण होण्याची मुदत, त्याची प्रत्यक्ष क्षमता आणि निवासी विभागातील पाणीपुरवठ्यावर होणारा परिणाम याबाबत अधिकृत तपशील उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कितपत होतो, हे स्पष्ट होईल.
आश्वासनांनंतर आता अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
आक्रोश मोर्चानंतर एमआयडीसी प्रशासनाने रहिवाशांशी चर्चा करून विविध मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. बोअरवेलला सशर्त परवानगी, पाणीचोरी व गळतीवर संयुक्त कारवाई, मिलापनगर तलावातील पाण्याच्या पर्यायी वापराचा विचार आणि 36 तासांच्या शटडाऊनमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव, या मुद्द्यांमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
तरीही, पाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ बैठका आणि आश्वासनांनी सुटणार नाही. प्रस्तावांना मंजुरी, पर्यायी व्यवस्था उभारणे आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुधारणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
आता प्रशासन या आश्वासनांची अंमलबजावणी किती लवकर करते, याकडे डोंबिवलीकरांचे लक्ष लागले आहे. रहिवाशांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना प्रत्यक्षात उतरतात का, हेच आगामी काळात निर्णायक ठरणार आहे.
