गोंदिया : स्वतःच्या नऊ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या पित्याला गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सक्तमजुरीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणातील आरोपीचे नाव उमेश राजू रामटेके (वय ३६) असून, तो अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रतापगड येथील रहिवासी आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे. केशोरी पोलिसांनी केलेल्या तपासातील पुराव्यांमुळे या प्रकरणात दोष सिद्ध होण्यास मदत झाली.
स्वतःच्या मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप
मिळालेल्या माहितीनुसार, केशोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५७/२०२५ अंतर्गत या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली होती. आरोपीने स्वतःच्या नऊ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. मुलांचे संरक्षण आणि संगोपन करण्याची जबाबदारी असलेल्या पित्यानेच असे कृत्य केल्याने या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात आरोपीने आपल्या वृद्ध आईलाही जबरदस्ती केल्याचा आरोप आहे. तसेच, या कृत्याला विरोध करणाऱ्या आईला आणि मुलांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. या घटनांमुळे प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते.
दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांत न्यायालयाचा निकाल
या प्रकरणाशी संबंधित दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने निकाल दिल्याची माहिती आहे. अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपीला सक्तमजुरीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाने दिलेला कठोर निकाल हा पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मात्र, दुसऱ्या गुन्ह्यातील नेमकी शिक्षा, संबंधित कलमे आणि निकालाचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध माहितीत स्पष्ट नसल्याने त्याबाबत अधिकृत न्यायालयीन नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.
केशोरी पोलिसांच्या तपासाची चर्चा
या प्रकरणाचा तपास करताना केशोरी पोलिसांनी पुरावे गोळा करून न्यायालयासमोर सादर केले. सबळ पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवण्यात मदत झाल्याने पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक होत आहे.
दरम्यान, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात जागरूकता निर्माण करणे आणि अशा घटनांची माहिती मिळताच पोलिसांना कळवणे आवश्यक आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कुटुंबीय, शाळा आणि समाजाने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. गोंदिया न्यायालयाच्या या निकालामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कायद्याच्या माध्यमातून कठोर कारवाई होऊ शकते, हा संदेश पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
