AI Summit 2026: भारतीय शहरांचा होणार कायापालट; सात राष्ट्रपती अन् नऊ पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत दिल्लीत रंगणार ‘AI समिट’

AI Summit 2026:  तंत्रज्ञान आणि शहरी विकासाच्या क्षेत्रात भारत एका ऐतिहासिक टप्प्यावर उभा आहे. उद्यापासून राजधानी दिल्लीत तंत्रज्ञान जगतातील सर्वात मोठी 'एआय समिट 2026' सुरू होत असून, दुसरीकडे केंद्र सरकारने देशातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी 1 लाख कोटींच्या 'अर्बन चॅलेंज फंड'ला मंजुरी दिली आहे.

एआय समिट 2026: जागतिक नेत्यांचा महाकुंभ
उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या शिखर परिषदेत जगातील शक्तिशाली देशांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये 7 राष्ट्रपती आणि 9 पंतप्रधानांसह जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज सहभागी होतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) भविष्यातील वाटचालीवर या परिषदेत मंथन होणार असून, भारताचे जागतिक स्तरावरील वाढते महत्त्व या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.

शहरी विकासासाठी 1 लाख कोटींचा 'अर्बन चॅलेंज फंड'
शहरी भागातील पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्बन चॅलेंज फंडला मान्यता दिली आहे. या योजनेची व्याप्ती मोठी असून यात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे, सर्व राज्यांच्या राजधान्या आणि 1,00,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली प्रमुख औद्योगिक शहरे समाविष्ट असतील.

हेही वाचा – Mutual Fund SIP: कमी जोखीम आणि अधिक परतावा; म्युच्युअल फंड SIP मधील 'पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग' समजून घ्या 

निधीचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 25 टक्के हिस्सा उचलेल; मात्र यासाठी प्रकल्प निधीचा किमान 50 टक्के हिस्सा बाजारपेठेतून उभारणे अनिवार्य आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार, या उपक्रमामुळे पुढील 5 वर्षांत शहरी भागात एकूण 4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हा निधी आर्थिक वर्ष 2025-26 ते 2030-31 पर्यंत प्रभावी असेल, जो पुढे 2033-34 पर्यंत वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

भारताच्या विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन'
नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी या योजनेचे वर्णन देशाच्या प्रगतीचे सर्वात मोठे इंजिन म्हणून केले आहे. ते म्हणाले की, "पुढील काही दशकांसाठी शहरीकरण हाच भारताच्या विकासाचा मुख्य आधार असेल. भारत आधीच जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी शहरी व्यवस्था आहे." जगातील एकूण शहरी लोकसंख्येच्या 11 टक्के लोकसंख्या भारतीय शहरांत आहे, जी अमेरिका, जर्मनी, जपान आणि ब्रिटनच्या एकत्रित शहरी लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.

अनुदान नाही, तर 'बाजार-चालित' विकास
हा उपक्रम भारताच्या शहरी विकास दृष्टिकोनातील मोठा बदल दर्शवतो. आता केवळ अनुदान-आधारित वित्तपुरवठ्याऐवजी बाजार-चालित, सुधारणा-आधारित आणि परिणाम-केंद्रित पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शहरांना लवचिक (Resilient), उत्पादक आणि हवामान-स्नेही बनवणे हे या निधीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे भारतीय शहरे केवळ निवासाची ठिकाणे न राहता देशाच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख 'विकास केंद्रे' म्हणून नावारूपास येतील.