नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये पावसाअभावी पाणी साठा कमी झाला असला, तरी उपराजधानीत सध्या तरी दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार नाही. नागपूर महानगरपालिकेने घरोघरी जाणारा पाण्याचा पुरवठा कमी करण्याऐवजी जलसंवर्धन आणि अपव्यय रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शहरात पिण्याच्या पाण्याचा दुरुपयोग करून गाड्या धुणे, रस्ते साफ करणे, बागांना पाणी देणे अथवा बांधकामासाठी वापर करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर 5,000 रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे. आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पालिकेचे जलसंवर्धनाचे व्यापक नियोजन
नागपूर शहराला दररोज एकूण 740 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असते. यापैकी 520 एमएलडी पाणी तोतलाडोह धरणातून तर 280 एमएलडी पाणी कन्हान नदीच्या पात्रातून उचलले जाते. मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने या दोन्ही प्रमुख जलाशयांमध्ये अवघा 58 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. पुढील वर्षी जून 2027 पर्यंत हे पाणी पुरवायचे असल्याने पालिकेने कडक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनाने 10 टक्के पाणीकपातीचे निर्देश दिलेले असताना, नागपूर मनपाने मूळ पुरवठ्यात कपात न करता शहरातील सुमारे 400 बंद पडलेल्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विहिरींवर सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसवून भूजलाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर
पिण्याच्या पाण्याचा बिगरपिण्याच्या कामांसाठी होणारा अपव्यय थांबवण्यासाठी नागपुरात ठिकठिकाणी विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) उभारण्यात येणार आहेत. या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर सार्वजनिक उद्याने, रस्त्यांचे दुभाजक आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी सक्तीचा केला जाईल. तसेच कोरड्या पडलेल्या बोअरवेल पुन्हा सुरू करणे आणि पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्यासाठी पुनर्भरण प्रकल्प राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी लावलेला 5,000 रुपयांचा दंड आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर यामुळे नागपूर शहराला दिलासा मिळणार का, याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
