मुंबई उच्च न्यायालयात बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) सचिन वाझे यांच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर तब्बल 3 तास वादळी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान वाझे यांच्या ताफ्यातील आलिशान गाड्या आणि त्यांच्या अफाट संपत्तीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. एका सामान्य एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे मर्सिडीज (Mercedes) आणि बीएमडब्ल्यू (BMW) सारख्या 5 अत्यंत महागड्या गाड्या आल्या कुठून, असा रोखठोक सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. सकाळच्या सत्रातील प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने कामकाज स्थगित केले असून, पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
‘पोलीस आयुक्तांकडे नाही, पण API कडे मर्सिडीज;’ न्यायालयाचे कडक ताशेरे
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी वाझे यांच्या वाहनांचा मुद्दा उपस्थित करत तपास यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरले. “एका एपीआयच्या मालकीची मर्सिडीज असणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे,” असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, खुद्द मुंबई पोलीस आयुक्तांकडेही स्वतःच्या मालकीची मर्सिडीज नाही, पण वाझे ही गाडी वापरत होते. इतकेच नव्हे तर एका साक्षीदाराच्या जबाबाचा संदर्भ देत, वाझे हे मर्सिडीज गाडीने थेट मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि मुख्यमंत्री निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावरही जात असत, ही बाब न्यायालयात नमूद करण्यात आली.
हेही वाचा – धुळे सिव्हिलमध्ये रुग्णांची हेळसांड? डोक्यातून रक्तस्राव होत होता, तरी 19 तास उपचार नाही; नेमकं काय घडलं?
90 हजार रुपये पगारात गाड्यांचा ताफा कसा? न्यायालयाचा थेट सवाल
न्यायालयाने सचिन वाझे यांच्या अधिकृत उत्पन्नाबाबत आणि पगाराबाबत सविस्तर विचारणा केली. वाझे यांचा मासिक पगार सध्या सुमारे 90,000 रुपये असल्याची माहिती वकिलांनी दिल्यानंतर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी सचिन वाझे यांच्या वापरात असलेल्या 5 आलिशान गाड्यांची यादीच न्यायालयात वाचून दाखवली. मर्यादित उत्पन्न आणि दरमहा केवळ 90,000 रुपये वेतन असताना अशा उच्च श्रेणीतील आलिशान गाड्यांचा ताफा कसा बाळगला गेला, यावर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त करत याप्रकरणी कडक तपास आणि उत्तरदायित्वाची गरज व्यक्त केली.
