पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि आयोगाच्या कामकाजातील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची एमपीएससी प्रकरणाच्या चौकशी आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील सरकारचा मसुदाही त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला.
चौकशी आयोगात कोणाचा समावेश?
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय आयोगाची रचना करण्यात आली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले असतील. तुकाराम मुंढे सचिव म्हणून काम पाहतील. याशिवाय गणेश पाटील आणि लखमी गौतम यांच्यासह इतर सदस्यांचा आयोगात समावेश असेल. या चौकशीमधून परीक्षांशी संबंधित तक्रारी आणि कथित अनियमिततांचा तपास केला जाणार आहे.
हेही वाचा: MPSC आंदोलनाला मोठं यश! विवेक भीमनवार चौकशी होईपर्यंत रजेवर, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
शिवेंद्रराजेंनी रोहित पवारांकडे दिला मसुदा
एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या ११ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करत आहेत. विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी सरकारने तयार केलेला मागण्यांवरील मसुदा रोहित पवार यांच्याकडे दिला. त्यानंतर रोहित पवार यांनी हा मसुदा आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसमोर वाचून दाखवला.
विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम
सरकारने दिलेल्या मसुद्यात एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे रोहित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे त्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली. आयोगाच्या चौकशीसाठी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची घोषणा झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. मात्र, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित राहिल्याने सरकारच्या मसुद्यावर विद्यार्थ्यांची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
