पालघर येथे आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियानात’ बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. “गेल्या 50 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांवर झालेला अन्याय दूर करण्याची संधी आपल्या सरकारला मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाने अवघ्या पाच मिनिटांत या प्रस्तावाला एकमुखाने मान्यता दिली असून, त्याचा शासन निर्णयही (GR) जारी केला आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील 30, 40 आणि 50 वर्षांपूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी दिलेल्या सर्वच बाधितांना या निर्णयाचा लाभ देऊन त्यांच्या जमिनीचा अधिकार मिळवून दिल्याशिवाय आपले सरकार शांत बसणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
पुढच्या 3 महिन्यांत प्रत्येकाच्या हाती सातबारा देण्याचे ‘टार्गेट’
शासन निर्णय जारी झाला असला तरी प्रत्यक्ष जमिनीचा हक्क मिळण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना थेट आदेश देत त्यांनी सांगितले की, “येत्या 3 महिन्यांच्या आत प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या हातात सातबाराचा उतारा गेलाच पाहिजे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रांची कमतरता असेल, त्यांनी त्याची काळजी करू नये. चांगल्या कामासाठी नियम बाजूला ठेवून निर्णय घ्या; तुमच्या निर्णयाला माझे पूर्ण संरक्षण राहील आणि त्याची जबाबदारी मी स्वतः घेतो.”
हेही वाचा – मोठी बातमी! शिवसेनेत नाराजीचा सूर; बडा नेता ठाकरेंच्या गोटात परतणार? एकनाथ शिंदे संतापले, म्हणाले…
हनुमान नगर आणि चंद्र नगर प्रशासनाकडून दत्तक; सर्व सुविधा पुरवणार
कार्यक्रम प्रसंगी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावकऱ्यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हनुमान नगर आणि चंद्र नगर या दोन वस्त्यांचे पुनर्वसन व विकास करण्यासाठी त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दत्तक देण्याची घोषणा केली. “माझ्या व्यस्ततेमुळे मी थेट लक्ष देऊ शकलो नाही तरी जिल्हाधिकारी या दोन्ही नगर सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज करतील. निधीची किंवा धोरणात्मक निर्णयाची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ग्रामीण भागाला मिळणाऱ्या सर्व शासकीय सुविधा या दोन्ही नगरांना मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रगतीचा स्वतः आढावा घेणार
पालघर जिल्ह्यामध्ये केवळ एकाच प्रकल्पापुरता हा निर्णय मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित पुनर्वसन प्रकरणांना हाच न्याय लावला जाईल. या कामाचा प्लॅन कसा तयार झाला आहे आणि प्रत्यक्षात किती अंमलबजावणी झाली आहे, याचा स्वतः 3 महिन्यांनंतर सविस्तर आढावा घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
