सुप्रीम कोर्टात इंडिया आघाडीचा डाव फसला?, ‘या’ त्रुटींमुळे याचिका अडकली

SIR प्रक्रियेतील त्रुटी, मतदार याद्या गाळल्या प्रकरणी देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. काल इंडिया आघाडीने राजधानी दिल्लीत भव्य मोर्चा काढला होता. सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यामुळे इंडियाआघाडीने भव्य मोर्चा काढून सुप्रीम कोर्टात जाऊन याचिका केली. मोर्चाचे नेतृत्व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर प्रमुख नेत्यांनी केले. मात्र या याचिकेत त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे.

यात एकूण 11 याचिकाकर्ते आहेत. याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह उर्वरित 2 आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांमध्ये राहुल गांधींसह, खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश आहे. या याचिकेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिलेत. याचिकेत त्रुटी असल्याने आज सुनावणी होण्याची शक्यता नाही.

इंडियाआघाडीच्या याचिकेत त्रुटी –
– याचिकाकर्त्यांच्या नावांमध्ये चुका
– खाजगी व्यक्तींना पक्षकार बनवण्याचे कारण अस्पष्ट
– जुन्या निर्णयांच्या प्रती याचिकेसोबत नाहीत
– 9 याचिकाकर्त्यांनी वकिलपत्रच दिले नाही
– मल्लिकार्जुन खरगेंच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट
– याचिकेसोबतच्या कोर्ट फीमध्ये 220 रुपये कमी
– जोडलेले अनेक दस्तऐवज धूसर, अस्पष्ट
– अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यांच्यासह 9 नेत्यांच्या वकिलपत्रांवर अद्याप स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी पक्षाची याचिका, आक्षेप काय?
– SIR लागू करण्याची पद्धत चुकीची आहे
– SIR सुरू करण्यासंबंधीची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत
– मतदार डेटाबेसचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण
– सुनावणी होईपर्यंत SIR ला स्थगिती द्यावी
– फॉर्म-6 मधील बदलांसंबंधी प्रश्न
– केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकतर्फी निर्णय घेतले
– मतदार यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी सूचना आणि सुनावणी आवश्यक
– वगळलेल्या मतदारांची यादी द्यावी
– EVM चे पुनरावलोकन करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी

या तांत्रिक त्रुटींमुळे इंडिया आघाडीची याचिका सध्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने याचिका दाखल प्रक्रियेत एकूण 14 आक्षेप नोंदवले आहेत.

दरम्यान, या याचिकेद्वारे इंडिया आघाडीने SIR संदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये 24 जून 2025 रोजी SIR लागू करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित फाईल्स, बैठकांचा अजेंडा, कार्यवाहीचा तपशील आणि निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या हरकतींचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.