मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि निवडणूक आयोगातील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीने आपले आंदोलन आणखी तीव्र केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशभरातील काँग्रेसचे सर्व खासदार, आमदार आणि आघाडीतील घटक पक्षांचे वरिष्ठ नेते दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या विशाल मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर पथकाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात अधिकृत याचिका दाखल केली असून कायदेशीर लढाईचा मोठा शंखनाद केला आहे.
राहुल गांधींसह 10 प्रमुख दिग्गज नेते बनले सह-याचिकाकर्ते
सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण याचिकेत केवळ राहुल गांधीच नव्हे, तर ‘इंडिया’ आघाडीतील अत्यंत वजनदार नेत्यांचा समावेश आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव, सीपीआय नेते डी. राजा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह इतर 10 प्रमुख नेते या याचिकेत सह-याचिकाकर्ते म्हणून सहभागी झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, ‘मतचोरी’ रोखणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करणे, या मागण्यांवर सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
हेही वाचा – हरीश साळवे यांचा सीजेपीवर खळबळजनक आरोप, भारताचा नेपाळ-बांगलादेश बनवण्याचा डाव अन्…
नोंदणी विभागाकडे मुदतवाढ मागून प्रत्यक्ष याचिका सादर
सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालयाची नोंदणी शाखा प्रत्यक्ष याचिका स्वीकारण्यासाठी सायंकाळी 4:30 वाजेपर्यंतच कार्यरत असते. मात्र, राहुल गांधींच्या कायदेशीर पथकाने रजिस्ट्री विभागाकडे विशेष विनंती करून प्रत्यक्ष उपस्थित राहून याचिका दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. वेळेत मिळालेल्या या मुदतवाढीनंतर वकिलांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात 24 तास उपलब्ध असलेल्या ‘ई-फाइलिंग’चा ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध असतानाही वकिलांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल करण्यास प्राधान्य का दिले, याचा अधिकृत तपशील अद्याप समोर आलेला नाही.
दिल्लीत आंदोलनाचा भडका; न्यायालयीन निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या निदर्शनांचा हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दरम्यान, याचिका दाखल झाली असली तरी न्यायालयाने अद्याप कोणतीही मागणी मान्य केलेली नाही किंवा यावर कोणताही तात्पुरता आदेश दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर कधी सुनावणी घेणार आणि काय निर्णय देणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे राजकीय लक्ष वेधले गेले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.