संजय राऊतांनी सुप्रीम कोर्टाची मागितली बिनशर्त माफी; मात्र तरीही ‘या’ दिवशी न्यायालयात राहावं लागणार हजर

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधातील आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्टप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाकडून अवमाननेची नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, न्यायव्यवस्थेचा सर्वोच्च सन्मान राखणे आपले कर्तव्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, माफी मागितली असली तरी हे प्रकरण सहजासहजी संपुष्टात आलेले नाही, कारण न्यायालयाने त्यांना आगामी 17 नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता – संजय राऊत

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या कोणत्याही कृतीतून किंवा वक्तव्यामधून न्यायालयाचा अपमान करण्याचा किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा उद्देश नव्हता. न्यायव्यवस्था आणि न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद करत त्यांनी आपल्या विधानाबद्दल पूर्णपणे आणि स्वतःहून माफी मागितली आहे. न्यायालयाच्या अधिकारांबद्दल आपल्या मनात पूर्ण आदर असल्याचेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

वकील अनुपस्थित राहिल्याने 17 नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात एक तांत्रिक अडचण समोर आली, कारण राऊत यांनी दाखल केलेले माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाच्या अधिकृत नोंदीमध्ये दिसत नव्हते. तसेच, सुनावणीच्या वेळी राऊत यांच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा वकील न्यायालयात हजर नव्हता. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत यांना आगामी 17 नोव्हेंबर रोजी स्वतः कोर्टात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या दिवशी न्यायालय त्यांच्या माफीनाम्याचा सखोल विचार करून अंतिम निर्णय देणार आहे.

हेही वाचा – ‘धंगेकरांमुळेच महायुतीचा पराभव…’; भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांचा गंभीर आरोप, नेमकं काय म्हणाले?

काय आहे नेमका वाद आणि अल्बानियाच्या व्हिडिओचे प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर अल्बानिया देशातील एका हिंसक आंदोलनाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओसोबत लिहिलेल्या कॅप्शनमध्ये, भ्रष्ट पंतप्रधानांना संरक्षण दिल्यामुळे तेथील नागरिकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लावली आणि सरकारी कार्यालयांवर हल्ले केले, असा उल्लेख होता. भारतासह जगातील अन्य देशांनी या घटनेपासून धडा घ्यावा, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या पोस्टनंतर देशाच्या राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) राऊत यांच्यावर देशात अराजकता माजवण्याचा, हिंसेला प्रोत्साहन देण्याचा आणि थेट न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा गंभीर आरोप करत दिल्ली पोलिसांकडे कायदेशीर तक्रार दाखल केली होती. या संपूर्ण वादानंतर आता 17 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.