कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांच्या अडचणींत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयात सौरभ दास यांच्या संपूर्ण पार्श्वभूमीची आणि भूतकाळाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व विभागांना औपचारिक नोटीस बजावली आहे. या चौकशी प्रक्रियेमध्ये सौरभ यांच्या पालकांच्या माहितीची पडताळणी केली जावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली असून, आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांचे अधिकृत दस्तऐवज रद्द करण्याबाबत युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
न्यायपालिकेवरील कथित टीकेमुळे वाद पेटला
कायदेशीर वृत्तसंस्था ‘लाइव्ह लॉ’च्या अहवालानुसार, सौरभ दास हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर न्यायव्यवस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारणास्तव त्यांचे सर्व संबंधित सोशल मीडिया हँडल्स आणि अकाऊंट्स तातडीने बंद करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली आहे.
वकिलांचा न्यायालयात युक्तिवाद आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेचा आरोप
याचिकाकर्त्याचे वकील बी. जगन्नाथ यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, सौरभ दास यांची मागील पार्श्वभूमी आणि रेकॉर्ड तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते सातत्याने न्यायपालिकेच्या विरोधात अवमानकारक भाषेचा वापर करत आहेत, जी अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. यासंदर्भात आधीच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली होती; परंतु कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला, असे वकिलांनी स्पष्ट केले.
याचिकेवर तीव्र पडसाद आणि आशुतोष रांका यांची प्रतिक्रिया
या संपूर्ण घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया देताना आशुतोष रांका यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर संताप व्यक्त केला आहे. जे काही घडत आहे ते अतिशय लज्जास्पद असून, एखाद्याचे विचार किंवा कार्य आवडत नाही म्हणून त्याला अशा प्रकारे नाहक त्रास देणे अजिबात योग्य नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा – आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड? शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी थेट…
न्यायालयाकडून नोटीस जारी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, यूआयडीएआय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, कायदा आणि न्याय विभाग, माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच ‘एक्स’ आणि ‘इन्स्टाग्राम’च्या अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 आठवड्यांच्या कालावधीनंतर निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने केवळ नोटीस बजावली असून, याचा अर्थ कोणतेही आरोप सिद्ध झाले असे नाही आणि सौरभ दास यांच्या नागरिकत्वाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
