निवडणुकी पूर्वी सरकारने लाडकी बहीण योजना अमलात आणली होती, त्याला महिलांनी मोठा प्रतिसाद देत, युती सरकारला मोठ्या मताधिक्याने विजयी केले होते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर सरकारने लाडकी बहीण योजनेमध्ये नियमांची कडक अंमलबजावणी केले. ज्यामुळे अनेक महिला अपात्र ठरल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात सरकारने केवायसी प्रकिया सुरु केली होती. ही प्रकिया सक्तितीची असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.
दरम्यान आता हजारोच्या संख्येने लाडक्या बहिणी एकवटल्या असून सरकारविरोधी एल्गार उठवला आहे. केवायसी न केल्यामुळे पात्र असताना ही अपात्र ठरवलेल्या लाडक्या बहिणींमध्ये संताप उडाला आहे. यावेळी गृहिणी, मोल मजूरी, घरकाम करणाऱ्या तसेच आदिवासी महिलांचे लाडक्या बहिण योजनेचे अनुदान बंद झाल्याच वास्तव समोर आले आहे. ज्यामुळे लाल झेंडे घेत हजारोंच्या संख्येने महिलांनी सरकार विरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असतानाही केवळ केवायसीच्या कारणावरून अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांचे बंद झालेले अनुदान पुन्हा सुरू करावे, तसेच योजनेतील जाचक अटी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी अकोले तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान बंद झाल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. पात्र असूनही केवायसीच्या कारणावरून अपात्र ठरविल्यामुळे महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले.
