दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मुख्यमंत्र्यांचे तातडीचे आदेश; ‘या’ दिवशी मिळणार 5 हजार रुपये

राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने दिवाळीच्या आधीच शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून 5 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत बळीराजाला लवकरच 5 हजार रुपये मिळणार असल्याची घोषणा झाली आहे. यावेळी राज्यातील तब्बल 1.50 कोटी शेतकऱ्यांना अग्रिम 5,000 रुपयांची दुष्काळी मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले जात आहे. या मदतीसाठी सरकारकडून एकूण 7,500 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत असतील तर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे केली असता, अशा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा असे थेट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा- ’10 झाडं तोडणं म्हणजे एक कसाब तयार करणं…’; कर्जत वृक्षतोडीचे समर्थन केल्याने उज्ज्वल निकमांवर संजय राऊतांचा निशाणा

यावेळी विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या मदतीच्या रकमेतून कोणत्याही बँकेने पैसे कापून घेऊ नयेत, यासाठी बँकांना स्पष्ट आदेश देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही मदत नेमकी कधी खात्यात जमा होणार, कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आणि त्यासाठी पात्रतेचे निकष काय असणार, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अर्ज कसा करायचा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही कागदपत्रे किंवा अर्ज देण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. MahaDBT पोर्टलमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची नावं समाविष्ट नाहीत, त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नाव निंदावणे गरजेचे असणार आहे. या नाव नोंदणीसाठी आधारनंबर लागणार असून सातबारा, 8-अ, सुरू असलेले बँक खाते आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच जे शेतकरी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना किंवा महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांना नव्याने अर्ज करावा लागणार नाही. या शेतकऱ्यांना जुन्या डेटाबेसच्या आधारे खात्यात 5 हजार दिले जाणार आहेत.

हेही वाचा- सतिश चव्हाण आपली आमदारकी राखणार? पवार आणि शिंदेंच्या उमेदवारांचं आव्हान; मतपत्रिकेचे 80 टक्के काम पूर्ण

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
राज्यातील दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यातील दिड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळी पूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मिळणार. पिकांचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मिळणार. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी द्वारे अग्रीम जमा होणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग)

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत- पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत – जी राम जी योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरु ठेवली जाणार. या राज्यस्तरीय योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येणार, त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यास मंजुरी ( रोजगार हमी योजना विभाग)

राज्यातील दिव्यांग जनांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे पाऊल. दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्के निधीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. (दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग)

जलसंपदा विभागाचा 39 हजार 722 पदांचा आकृतीबंध मंजूर. पाच महामंडळासह, क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता सुधारीत आकृतिबंध निश्चित. नवीन यंत्रणा, कार्यलयांची पुनर्रचना. सन 2016 अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या 45 लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये 13 लाख हेक्टरची वाढ. सन 2025 अखेरपर्यंत 58 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली. वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता 1340 सिंचन शाखा व वाढीव 110 सिंचन शाखा अशा एकूण 1450 सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मिती. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग, अशा एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती. तर काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी. (जलसंपदा विभाग )

पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या उभारणीस गती मिळणार. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाचे मैदानाच्या आरक्षणात बदल करून या ठिकाणी नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र होणार. (नगर विकास)

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी 66 कोटी 82 लाख रुपये देण्यास मंजुरी. (परिवहन विभाग)

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठीची विमान सेवा नव्या दमाने सुरु होणार. नवी मुंबई चिपी(सिंधुदुर्ग)- नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) हवाई मार्गाकरिता विमान कंपन्यांना शंभर टक्के ( व्यवहार्यता तफावत निधी – Viability Gap Funding) निधी देण्यास मंजुरी. (सामान्य प्रशासन- विमानचालन विभाग)

लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य मिळणार. (वस्त्रोद्योग विभाग)

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण (पीपीपी) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्रकल्पांची छाननी, तत्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रीया व बोली या टप्प्यांचे सुनियोजन होणार. (नियोजन विभाग)

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये आता सहायक प्रशासन अधिकारी असे एकच पद राहणार. लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस – 13) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-14) हे दोन संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार. त्यामुळे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-14) असा एकच संवर्ग राहणार. (ग्राम विकास विभाग)

धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील जमीन एमआयडीसीली देण्यास मंजुरी. रावेर येथील 289 हेक्टर 69आर जमीन प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, धुळे यांना एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, 2014 च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्र – कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना मिळणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)