सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
