दसऱ्याआधीच भारताला अमेरिकेकडून मोठा दिलासा; ट्रम्प प्रशासनाकडून ‘या’ कडक निर्बंधातून अखेर सूट

भारतासाठी अमेरिकेतून अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाबाबतच्या व्यापार आणि आर्थिक धोरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. मॉस्कोवर लादण्यात आलेले कठोर निर्बंध आणि आयात शुल्कात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे रशियासोबतच भारताला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत आयात कर (टॅरिफ) लादण्याचा कायदा अमेरिकेने तयार केला होता. मात्र, या कायद्यातील कडक अटींमधून भारत आणि चीनला सूट देण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आल्याने जागतिक बाजारात भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अमेरिकेतील निवडणुका आणि वाढत्या महागाईमुळे प्रशासनाचा निर्णय

ट्रम्प प्रशासनाने आयात कर कमी करण्याच्या घेतलेल्या या निर्णयामागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती मुख्य कारणीभूत आहे. सध्या अमेरिकेत इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असून महागाई नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यातच येत्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत अत्यंत महत्त्वाच्या ‘मिड-टर्म’ निवडणुका पार पडणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर रशियन तेलावर 100 टक्के कर लादला असता, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव कमालीचे भडकले असते. याचा थेट परिणाम अमेरिकेतील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होऊन निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि व्यापारी धोरणाला मोठे पाठबळ

वाढत्या महागाईच्या काळात भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. जर ट्रम्प सरकारने 100 टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी केली असती, तर रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवर भारताला प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला असता. या सवलतीमुळे भारताचा रशियासोबतचा ऊर्जा व्यापार पूर्ववत आणि विनाअडथळा सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा – मालवाहू जहाजाला अपघात; iPhone अन् अत्तराच्या बाटल्या समुद्रात विखुरल्या, व्हिडीओ व्हायरल

भारत कायमच स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचा आणि देशांतर्गत गरजांचा विचार करून ऊर्जा धोरण ठरवतो, ही भूमिका केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केली होती. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठे स्थैर्य लाभणार आहे.