पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलनाचा एल्गार; 23 ऑक्टोबरला प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयावर…
Samyukt Kisan Morcha: राजधानी दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विरोधी पक्षांच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाचे लोण आता देशभरात पसरत आहे. SIR, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि केंद्र सरकारच्या दडपशाही धोरणाविरोधात आता ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ (SKM) आक्रमक झाला आहे. हरियाणामधील कर्नाल येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार आगामी 23 ऑक्टोबर रोजी देशभरात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या आंदोलनादरम्यान देशातील प्रत्येक जिल्हा आणि तहसील कार्यालयावर हजारो शेतकऱ्यांचे मोर्चे काढण्यात येतील.
आंदोलनातील तरुणी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरणार
दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून वापरण्यात आलेले दबावतंत्र आणि आंदोलनातील तरुणी व महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणींवर आणि विद्यार्थ्यांवर झालेले अनन्वित अत्याचार व अप्रिय प्रकार हे सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यकर्त्यांमुळे घडल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रकारे त्रास देणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. जर भविष्यात असा अमानुष प्रकार पुन्हा घडला, तर आंदोलक तरुणी व विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी शेतकरी स्वतः रस्त्यावर उतरून मैदानात विरोध करतील, असा सज्जड इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे.
हेही वाचा – दिल्ली पोलिसांची धडक कारवाई; आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना पुन्हा अटक, नेमकं काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी; एसआयआर (SIR) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत असताना आणि आंदोलकांवर अत्याचार होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. तसेच, एसआयआर (SIR) प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून बडतर्फ करून त्यांच्यावर कायदेशीर खटला दाखल करावा आणि कोणतीही खातरजमा न करता मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या 13.41 कोटी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवावा, अशा मागण्या किसान मोर्चाने लावून धरल्या आहेत. याशिवाय, 2023 मधील निवड कायद्यात सुधारणा करून निवड समितीत केंद्रीय मंत्र्यांऐवजी देशाच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) स्थान देण्यात यावे, अशी ठाम मागणीही करण्यात आली आहे.
17 राज्यांतील 142 प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती; अशोक ढवळे, राकेश टिकैत यांच्यासह दिग्गजांचा सहभाग
कर्नाल येथे पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय राष्ट्रीय परिषदेला देशातील 17 राज्यांमधून 142 प्रमुख शेतकरी नेते उपस्थित होते, तर 39 सदस्यांनी मुख्य चर्चेत आपले विचार मांडले. या बैठकीत अशोक ढवळे, जोगिंदर सिंग उग्राहा, राकेश सिंग टिकैत, राजन क्षीरसागर, डॉ. सुनीलम, जगतार सिंह बाजवा आणि जोगिंदर सिंह नैन यांच्यासह अनेक दिग्गज राष्ट्रीय नेते सहभागी झाले होते. या नेत्यांच्या उपस्थितीत ठरलेल्या रणनीतीनुसार आगामी 23 ऑक्टोबरच्या देशव्यापी आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली असून, या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारपुढील अडचणीत आणखी मोठी वाढ होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
हेही वाचा – 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! कमी फिटमेंट फॅक्टर असूनही हातात येणारा पगार वाढणार
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.