‘मतमोजणीचे मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंग गहाळ कसे होऊ शकते?’; निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालय संतापले, दिला थेट अल्टिमेटम!

Supreme Court Ultimatum to Election Commission: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि कार्यपद्धतीवर आधीच विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवला असताना, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाला मोठा झटका दिला आहे. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. मतमोजणीच्या मूळ व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचे पुरावे सापडत नसल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात मान्य केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचा पारा चढला आणि ‘आपल्याकडील मूळ रेकॉर्ड गहाळ झाले, असे निवडणूक आयोग बेजबाबदारपणे कसे म्हणू शकतो?’ असा थेट आणि संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील पुनर्मतमोजणीचा वाद न्यायालयात
कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात वर्ष 2023 मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीवरून काँग्रेस नेते टी. डी. राजेगौडा आणि भाजप नेते डी. एन. जीवराजा यांच्यात तीव्र कायदेशीर वाद सुरू आहे. 2023 च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या राजेगौडा यांनी भाजपच्या जीवराजा यांचा अवघ्या 201 मतांनी पराभव केला होता. या विजयाला जीवराजा यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये टपाल मतांची (postal ballots) गणना आणि बाद झालेल्या मतांच्या पडताळणीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला गेला होता. 6 एप्रिल 2026 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 279 बाद टपाल मतांची पडताळणी करून सर्व मतपत्रिकांची पुनर्गणना करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यानुसार मे 2026 मध्ये पुन्हा मतमोजणी झाली होती.

‘रेकॉर्ड सादर करा अन्यथा प्रतिकूल निकाल देऊ’; सर्वोच्च न्यायालयाची आयोगाला सक्त ताकीद
या पुनर्मतमोजणीच्या मूळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली असता, ते रेकॉर्ड शोधण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत आयोगाने वेळ मागून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायपीठाने आयोगाच्या ढिसाळ कारभारावर कडक शब्दात भाष्य केले. ‘निवडणुका पार पाडणे आणि त्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे हे निवडणूक आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. असे महत्त्वाचे दस्तऐवज वाऱ्यावर सोडता येणार नाहीत. जर पुढील सुनावणीपर्यंत मूळ रेकॉर्ड न्यायालयात सादर केले नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष (adverse inference) काढला जाईल,’ असा थेट अल्टिमेटमच न्यायालयाने दिला आहे.

हेही वाचा – रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! मोदी सरकारकडून इतक्या दिवसांचा बोनस जाहीर; कोणाला मिळणार लाभ?

‘असले बहाणे चालणार नाहीत’; सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेव्हा संबंधित रेकॉर्ड निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला आणि संबंधितांना देण्यात आले होते, मग ते अधिकृतरीत्या जतन करून ठेवण्याची सक्षम यंत्रणा का उभारली गेली नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी कागदपत्रांची उपलब्धता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असून अशा गंभीर विषयात कोणताही निष्काळजीपणा किंवा दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे हलके आणि असमाधानकारक बहाणे न्यायालयात चालणार नाहीत, असा स्पष्ट इशाराही आयोगाला देण्यात आला.

निवडणूक आयोगाच्या अडचणीत वाढ; आगामी सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अत्यंत आक्रमक आणि कडक भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाची कोंडी झाली आहे. निवडणुकांची निष्पक्षता आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जतन करण्याच्या आयोगाच्या क्षमतेवर आता थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील सुनावणीच्या तारखेला निवडणूक आयोग न्यायालयासमोर कायदेशीर आणि तांत्रिक पुरावे सादर करू शकतो की नाही, आणि न्यायालय यावर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे व संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – NEET पेपरफुटीचा CBI तपास पूर्ण; NTAची ती चूक.. मात्र थेट सहभाग नाही, चार्जशीटमध्ये ‘या’ 3 विषय तज्ज्ञांनाच..