Tukaram Mundhe FDA Nagpur: नागपूरमधील भारत माता चौक परिसरात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या पथकाने संयुक्तपणे छापा टाकून बेकायदेशीर औषधांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. कोणत्याही वैध परवान्याशिवाय नशा आणणाऱ्या औषधांची विक्री सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळताच एफडीएने ही कारवाई केली. या छाप्यात घटनास्थळावरून तब्बल 22,03,000 रुपये मूल्याचा संशयास्पद औषध साठा जप्त करण्यात आला असून, अवैध औषध विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
वाठोडा परिसरातील फार्मसीचा परवाना रद्द करण्याचे एफडीएचे निर्देश
याच मोहिमेदरम्यान नागपुरातील वाठोडा भागात असलेल्या एका फार्मसीची तपासणी करण्यात आली. औषध नियमावलीनुसार आवश्यक असणारी कायदेशीर कागदपत्रे आणि परवान्यांची पूर्तता न करताच येथे औषध विक्री सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. या गंभीर दुर्लक्षामुळे संबंधित औषध दुकानाचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याचा प्रस्ताव एफडीएकडून सादर करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात अशा प्रकारे नियमबाह्य व बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या आस्थापनांवर कडक कारवाई केली जात आहे.
हेही वाचा – धबधब्याचं पाणी थेट सरबतामध्ये?,भुशी डॅमवरील धक्कादायक प्रकार; पाहा VIDEO
यवतमाळच्या बोटोणी आश्रमशाळेत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांची अकस्मात पाहणी
दुसऱ्या एका घटनेत, यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव तालुक्यातील बोटोणी येथील शासकीय आश्रमशाळेला जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी अचानक भेट देऊन प्रशासकीय पाहणी केली. पाहणीदरम्यान त्यांनी वर्गखोल्या, वसतिगृह, प्रसाधनगृहे आणि डिजिटल क्लासरूमची बारकाईने तपासणी करत विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला. कामकाजात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आणि स्वच्छता व्यवस्थापनात निष्काळजीपणा आढळल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळा अधीक्षकांसह इतर कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याची वार्षिक वेतनवाढ (Increment) रद्द करण्याचे कडक आदेश दिले.
30 ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्ती करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी आश्रमशाळा प्रशासनाला सर्व त्रुटी दूर करून परिसर स्वच्छ व सुसज्ज करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. शाळेतील स्वच्छता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे व्यवस्थापन पूर्णपणे सुधारून त्याचा सविस्तर अहवाल 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रशासकीय कारवायांमुळे नागपूर आणि यवतमाळ विभागातील शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील बेजबाबदार घटकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
हेही वाचा – धुळे सिव्हिलमध्ये रुग्णांची हेळसांड? डोक्यातून रक्तस्राव होत होता, तरी 19 तास उपचार नाही; नेमकं काय घडलं?
