केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमासह पाच महत्त्वाच्या योजना आणि उपयोजनांची नावं बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा पेन्शन आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी लाभार्थ्यांशी संबंधित योजनांच्या नावांमध्ये बदल होणार आहे. याशिवाय दिव्यांग व्यक्तींच्या पेन्शनसाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल करण्यात आले आहेत.
५ महत्त्वाच्या योजनांची नवी नावं कोणती?
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचं नाव आता ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असं करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत असलेल्या विविध योजनांनाही नवीन नावं देण्यात आली आहेत. जुन्या आणि नव्या नावांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे.
१. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) – प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
२. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
४. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
५. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना – प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना
या बदलांमुळे विशेषतः वृद्ध नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांशी संबंधित योजनांची नावं बदलणार आहेत.
विधवा महिलांसाठीच्या योजनेचंही नाव बदललं
या निर्णयातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे विधवा महिलांसाठीच्या निवृत्तीवेतन योजनेचं नामकरण. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आता ‘प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना’ या नावाने ओळखली जाईल. या योजनेचा उद्देश पात्र विधवा महिलांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणं हा आहे.
मात्र, केवळ नाव बदलल्यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ झाल्याचं समजू नये. सरकारच्या निर्णयानुसार वृद्धापकाळ आणि विधवा पेन्शन योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहणार आहेत.
दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेत मोठा बदल
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या पेन्शन योजनेत पात्रतेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचं प्रमाण किमान ८० टक्के असणं आवश्यक होतं. आता ही मर्यादा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्रतेच्या सुधारित निकषांनुसार अधिक दिव्यांग व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, शून्य ते ७९ वर्षे वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे आणि त्यावरील लाभार्थ्यांना दरमहा ६२५ रुपये अर्थसहाय्य दिलं जाणार आहे. या योजनेसाठी किमान वयोमर्यादेचं बंधनही काढून टाकण्यात आलं आहे.
५ वर्षांसाठी ५३,४२८ कोटी रुपयांची तरतूद
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी एकूण ५३,४२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना या कार्यक्रमाचा फायदा होणार आहे.
दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना पुढील तीन महिन्यांत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी नवीन नियम आणि अधिकृत सूचनांकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
