विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पाडत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 225 पंचायत समित्यांमध्ये राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.
लोकशाही प्रक्रिया रोखणे अयोग्य; न्यायालयाचे महत्त्वाचे ताशेरे
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला धारेवर धरत लोकशाही प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ थांबवून ठेवण्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीत निवडणुका रोखून ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पूर्वी लागू केलेल्या अंतरिम आदेशांनुसारच उर्वरित सर्व निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक ते सर्व मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय मदत तातडीने पुरवावी, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित, तरीही निवडणुका होणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात अद्याप प्रलंबित असला, तरी त्या कारणास्तव संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रोखून धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, पूर्वीच्या आदेशानुसार 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत, तर 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा अंतिम निर्णय पुढील निकालावर अवलंबून ठेवून उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना तातडीने जारी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – निकालाचा उहापोह…पराभवाचे विश्लेषण…अन् अंतर्गत वाद! महायुतीतील तिन्ही प्रमुख नेत्यांची डॅमेज कंट्रोलसाठी बैठक
निवडणूक आयोगाला अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर आता राज्य निवडणूक आयोग लवकरच आगामी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने आयोगाला उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिकृत अधिसूचना काढून त्याचा अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले असून सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.
