ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्या कोणत्याही परिस्थितीत दिल्ली पोलिसांनी बजावलेल्या ‘शांतता बंधपत्रा’वर (Peace Bond) स्वाक्षरी करणार नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतरही त्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. ‘स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट’ (SEM) न्यायालयाने बजावलेल्या नोटीसला नेहा बोरा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या नोटीसमध्ये चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी 10,000 रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र आणि जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांच्या या मागणीला पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे एसईएम न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी या टप्प्यावर नेहा बोरा यांची रिट याचिका फेटाळून लावली असली, तरी त्यांनी एसईएम न्यायालयाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या कागदपत्रांच्या किंवा पुराव्यांच्या आधारे ही संपूर्ण कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे, ती सर्व संबंधित सामग्री नेहा बोरा यांना पूर्णपणे उपलब्ध करून दिली पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशातील 34 व्या पानाचा संदर्भ देत नेहा बोरा यांनी नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांना एसईएम न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि कार्यवाहीला आव्हान देण्यासाठी मजबूत आधार मिळाला आहे.
हेही वाचा – राहुल गांधींचा उल्लेख करत अभिजित दीपकेंचं मोठं विधान; काँग्रेसशी युती न करण्याचं कारण स्पष्टच सांगितलं..
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याची मागणी
उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अंतिम भाष्य केलेले नसल्यामुळे, भविष्यात हा मुद्दा पुन्हा कायदेशीर व्यासपीठावर उपस्थित करण्याचा मार्ग खुला असल्याचे नेहा बोरा यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, “मी किंवा माझी विद्यार्थी संघटना ‘आयसा’ अशा कोणत्याही बंधपत्रावर स्वाक्षरी करणार नाही. एसईएम न्यायालयातील चौकशी प्रक्रिया ही ‘नैसर्गिक न्यायाच्या’ तत्त्वांनुसारच पार पडली पाहिजे.” उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता त्या एसईएम न्यायालयासमोर उपस्थित राहून पोलिसांच्या नोटीसला कायदेशीर आव्हान देणार आहेत आणि गरज पडल्यास पुढील वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
