Donald Trump H-1B Visa Policy: अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरित आणि व्हिसा धोरणाबाबत घेतलेल्या कडक निर्णयांमुळे जगभरातील नोकरदारांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. काही दिवसांपूर्वीच एच-1बी (H-1B) व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर, आता ट्रम्प सरकारने वर्क परमिटच्या स्वयंचलित मुदतवाढीचा (Automatic Extension) नियम रद्द करण्याचा अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) घेतलेल्या या निर्णयामुळे एच-1बी व्हिसाधारक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो परदेशी नोकरदारांना मोठ्या कायदेशीर अडचणींचा आणि बेरोजगारीच्या भीतीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
540 दिवसांचा सवलतीचा कालावधी रद्द; ‘फेडरल रजिस्टर’मध्ये प्रसिद्धीनंतर नियम अधिकृतपणे लागू
यापूर्वीच्या नियमांनुसार स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांच्या वर्क परमिटची मूळ मुदत संपल्यानंतर आणि नूतनीकरणाचे (Renewal) अर्ज प्रलंबित असताना त्यांना पुढील 540 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत काम सुरू ठेवण्याची अधिकृत परवानगी मिळत असे. परंतु, आता हा 540 दिवसांचा स्वयंचलित सवलतीचा कालावधी पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार आता मूळ वर्क परमिटची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन परवाना मंजूर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नोकरी थांबवावी लागणार आहे. हा नवीन नियम 14 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेच्या ‘फेडरल रजिस्टर’मध्ये प्रसिद्ध होताच अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी! ‘CJP ला अमेरिकेतून निधी पुरवला जातोय’, अमेरिकन गायिकेचा खळबळजनक दावा
USICSच्या विलंबामुळे कामगारांना नोकरी गमवावी न लागण्यासाठी दिली होती सवलत
अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) मधील प्रशासकीय प्रक्रियेला होणारा विलंब लक्षात घेऊन ही 540 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येत होती, जेणेकरून नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असताना केवळ विलंबामुळे कोणाचीही नोकरी जाऊ नये. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने ही सवलतच काढून घेतल्यामुळे अनेक भारतीयांसह हजारो स्थलांतरित कामगारांना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास थेट नोकरी गमवावी लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
ट्रम्प सरकारच्या कडक इमिग्रेशन धोरणांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांवर प्रभाव
मागील काही महिन्यांपासून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतर, टॅरिफ धोरण, ग्रीन कार्ड आणि व्हिसा नियमावलीबाबत अत्यंत आक्रमक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. या धोरणांमुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांवर तसेच अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या लाखो भारतीयांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होत आहे. वर्क परमिटच्या नव्या धोरणामुळे आयटी क्षेत्रातील भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
