मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेविरोधात विरोधी पक्षांचे आंदोलन तीव्र झाले असतानाच देशातील 42 माजी न्यायाधीशांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेची विश्वासार्हता कमी करण्याच्या आणि तिला कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांविरुद्ध या माजी न्यायाधीशांनी एकत्र येत एक उघड पत्र जारी केले आहे. कोणत्याही पुराव्याशिवाय केले जाणारे गंभीर आरोप लोकशाहीचा पाया कमकुवत करू शकतात, असा इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे.
‘संस्थांना कमकुवत केल्याने लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल’
माजी न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात अत्यंत कडक शब्दांत चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी किंवा त्यांना कमकुवत करण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुराव्यांशिवाय लादल्या जाणाऱ्या “मत चोरी”च्या आरोपांवर स्वाक्षरीकर्त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. घटनात्मक संस्थांना वारंवार ‘चोर’ ठरवणे किंवा त्यांच्यावर राजकीय संगनमताचे आरोप करणे यामुळे देशातील सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असे पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
‘टीका करण्याचा अधिकार आहे, बदनामीचा नाही’
संस्थांवर कायदेशीर चौकट आणि नियमांनुसार टीका करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार असला, तरी त्यांची सरसकट बदनामी करणे हा अधिकार असू शकत नाही, असेही माजी न्यायाधीशांनी ठामपणे सांगितले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीतील ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेचे पूर्ण समर्थन केले. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असून, एकही बोगस मतदार न राहता अचूक मतदार यादी तयार करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. निवडणुकांच्या वैधतेवर सतत प्रश्न निर्माण केल्याने समाजात अशांतता पसरू शकते आणि अराजकतावादी घटकांना बळ मिळू शकते, असा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
विरोधी पक्षांचा गदारोळ आणि काँग्रेसची निदर्शने कायम
दुसरीकडे, काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांची निदर्शने गुरुवारीही सुरूच राहिली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 300 खासदारांनी कनॉट प्लेसपासून राजघाटापर्यंत भव्य मोर्चा काढला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधक राजघाटाकडे तीन बसेसमधून रवाना झाले. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यापासून रोखले जात आहे. पहिल्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आणि त्यानंतर जंतरमंतरवर जाण्यापासून पोलिसांकडून रोखण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
