केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांचे वेतन वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या वाढीसोबतच भत्ते आणि माजी खासदारांचे पेन्शन देखील वाढवण्यात आले आहे. ही सुधारणा १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार असून संसदीय कार्य मंत्रालयाने सोमवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
खासदारांचे नवे वेतन आणि भत्ते
नव्या सुधारित वेतनानुसार, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांचे वेतन १ लाख रुपयांनी वाढवण्यात आले असून ते १.२४ लाख रुपये प्रति महिना झाले आहे. याशिवाय दैनंदिन भत्ता २,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये करण्यात आला आहे.
माजी खासदारांचे पेन्शन आणि अतिरिक्त भत्ते
माजी खासदारांचे मासिक पेन्शन देखील वाढवण्यात आले असून ते २५,००० रुपयांवरून ३१,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. तसेच, ५ वर्षांहून अधिक सेवेसाठी अतिरिक्त पेन्शन २,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.
खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधा
खासदारांना विविध सुविधा मिळतात, जसे की –
दरवर्षी ३४ मोफत डोमेस्टिक फ्लाइट तिकिटे
फर्स्ट क्लास रेल्वे प्रवास मोफत
दरवर्षी ५०,००० युनिट वीज आणि ४,००० किलोलीटर मोफत पाणी
दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान विनामूल्य
इंधन खर्च भरपाई
महागाई आणि नवीन वेतन सुधारणा
सरकारने वाढत्या महागाईचा विचार करून सभासद वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, १९५४ अंतर्गत ही सुधारणा केली आहे. याआधी २०१८ साली खासदारांचे वेतन वाढवण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांत महागाईत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून सरकारने या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटक विधानमंडळातही वेतनवाढ
या निर्णयाच्या काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटक सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात १००% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे यावर राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी डीए वाढ कधी?
सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता (DA) वाढण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत डीए वाढीचा निर्णय होऊ शकतो. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.