गुड न्यूज! देशातील गरिबीत मोठी घट; 12 वर्षांत तब्बल 49.6 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर, जागतिक बँकेकडून आकडेवारी जाहीर
India Poverty Rate World Bank Report: भारताच्या दृष्टीने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली असून, गेल्या 12 वर्षांच्या काळात देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाल्याचे जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर 2026 मधील ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, 2011 मध्ये भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या 27.1 टक्के नागरिक अत्यंत गरिबीच्या खाईत जगत होते, तेच प्रमाण घटून 2023 मध्ये केवळ 2.6 टक्क्यांवर आले आहे. या ऐतिहासिक कालावधीत देशातील अंदाजे 49.6 कोटी नागरिक गरिबीच्या रेषेबाहेर पडले असून, भारताचा हा गरिबी कमी होण्याचा वेग जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वेगांपैकी एक असल्याचे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.
दररोज 4.20 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावरील लोकसंख्या घटली
2021 च्या क्रयशक्ती समता (PPP) निकषांनुसार मोजणी केल्यास, दररोज 4.20 अमेरिकी डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 2011 मधील 57.7 टक्क्यांवरून घसरून 2023 मध्ये 16.1 टक्क्यांवर आले आहे. आगामी काळातही देशातील गरिबीचे प्रमाण सातत्याने कमी होत राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, जरी हा वेग काहीसा मंदावला तरी 2026 मध्ये दररोज 4.20 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांचे प्रमाण 14.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, 2028 पर्यंत हे प्रमाण 12.1 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरू शकते, असा जागतिक बँकेचा कयास आहे.
उपभोग खर्च, रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांचा सकारात्मक प्रभाव
देशातून गरिबी जलद गतीने कमी होण्यामागे नागरिकांच्या उपभोग खर्चात झालेली वाढ, नवनवीन रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता आणि विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ ही प्रमुख कारणे असल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. विशेषतः महिलांचा आर्थिक व रोजगारातील सहभाग वाढल्यामुळे तसेच अन्नधान्य अनुदानासारख्या सरकारी मदत योजनांचा थेट फायदा तळागाळातील घटकांना मिळाल्यामुळे गरिबी निर्मूलनाला मोठा वेग मिळाला आहे. याशिवाय, शिक्षण, आरोग्य आणि सुधारित जीवनमान या बहुआयामी गरिबीच्या निकषांवरही 2005-06 मधील 53.8 टक्क्यांवरून 2022-12 मध्ये मोठी घट नोंदवली गेल्याचे अहवाल सांगतो.
हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा! मध्य रेल्वेच्या ‘या’ 18 गाड्यांचे तिकीट दर होणार कमी
उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगाल पट्ट्यात गरिबीचे मोठे आव्हान; तरुणांमधील बेरोजगारी चिंताजनक
जरी देशात गरिबीचा आलेख खाली येत असला, तरी प्रादेशिक विषमता आणि रोजगाराशी संबंधित आव्हाने अद्याप कायम असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. भारतातील एकूण गरीब लोकांपैकी तब्बल 57 टक्के लोकसंख्या ही उत्तर प्रदेशपासून पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेल्या सलग भौगोलिक पट्ट्यात वास्तव्य करते, त्यामुळे या राज्यांमध्ये उत्पादक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुसरीकडे, 2017 ते 2023 या काळात देशात 13.4 कोटी नवीन रोजगारांची भर पडली असली, तरी आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतील 14.6 टक्क्यांवर असलेली तरुणांमधील बेरोजगारी वाढून 2027 मध्ये 15.9 टक्क्यांवर पोहोचली असून ही चिंतेची बाब आहे.
ग्रामीण महिलांचा रोजगार आणि आकडेवारी मोजणीतील तांत्रिक बाबींचा इशारा
ग्रामीण भागातील महिलांनी वेतन मिळणाऱ्या रोजगारात प्रवेश केल्यामुळे रोजगारवाढीत भर पडली असली, तरी वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही आणि बहुतांश रोजगारवाढ ही कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रातच केंद्रित राहिली आहे. तसेच, गरिबीचे हे अंदाज प्रामुख्याने कुटुंबांच्या उपभोग खर्चाच्या सर्वेक्षणांवर आधारलेले असल्यामुळे, आकडेवारीतील काही सुधारणा ही प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगतीमुळे तर काही मोजमापाच्या पद्धतीत झालेल्या बदलांमुळे दिसत असण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करत या आकडेवारीचा अभ्यास करताना ही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.