मुंबई: मुंबईच्या वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या दोन 40 मजली इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून, या इमारतींमधील 556 घरांचा ताबा रहिवाशांना दिला जाणार होता. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (NOC) न मिळाल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र रखडले आणि घरांचा ताबा लांबला. पालिकेने 'लँड अंडर कन्स्ट्रक्शन' कराच्या स्वरूपात 45 कोटी रुपये आकारले असून, हा कर माफ करावा अशी मागणी म्हाडाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
म्हाडाने पालिकेला प्रस्ताव दिला होता की, 45 कोटींपैकी 10 टक्के रक्कम जमा करून तात्पुरते ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे. पालिकेने या मागणीला मंजुरी दिल्यामुळे आता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीची अडचण दूर झाली असून, येत्या 15 मेपर्यंत या दोन इमारतीतील घरांचा ताबा रहिवाशांना देण्यात येणार असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
वरळी बीडीडी पुनर्विकासात एकूण 33 बहुमजली इमारती उभारण्यात येणार असून, त्यातील 12 इमारतींचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. यापैकी दोन इमारतींचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण 15,593 रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट असून, या पुनर्विकासामुळे अनेक वर्षे रखडलेले बीडीडी प्रकल्प अखेर गती घेत आहेत.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, याआधीही या घरांच्या ताब्यासाठी विविध तारीखा दिल्या गेल्या होत्या, मात्र आता ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेली 10 टक्के रक्कम अदा करून तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. परिणामी 15 मे या तारखेला घरांचा ताबा प्रत्यक्षात दिला जाईल.
बीडीडी पुनर्विकास हा सरकारी प्राधिकरणाद्वारे राबविला जाणारा विशेष प्रकल्प आहे, त्यामुळे ‘लँड अंडर कन्स्ट्रक्शन’ कर माफ करावा, अशी मागणी याआधीच राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या करमाफीचा निर्णय प्रतीक्षेत असला, तरी तात्पुरता मार्ग काढत म्हाडा आणि पालिका यांच्यात समन्वय साधून प्रकल्प पुढे नेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात उतरणार आहे.