राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ‘या’ खटल्यातील कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या कथित टिप्पणीशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सर्व कायदेशीर सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेत खंडपीठाने संबंधित सर्व पक्षांना नोटीस बजावली असून, पुढील 4 आठवड्यांच्या आत आपले स्पष्टीकरण व उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपारेश कुमार सिंह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर पथकाने मांडलेली बाजू आणि युक्तिवाद विचारात घेत खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयातील प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली मानहानीच्या खटल्यातील प्रत्यक्ष कारवाई तूर्तास पूर्णपणे थांबणार असून, राहुल गांधी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

2018 मधील राफेल लढाऊ विमान करारातील टिप्पणीशी संबंधित प्रकरण

हे संपूर्ण प्रकरण वर्ष 2018 मधील राफेल लढाऊ विमान कराराबाबत राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानांशी जोडलेले आहे. आरोपांनुसार, त्या काळात राजकीय सभेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधताना राहुल गांधी यांनी आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद भाषेचा वापर केला होता. या वक्तव्याच्या आधारे त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयात ही सुनावणी सुरू असताना राहुल गांधी यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हेही वाचा – आजीच्या निधनानंतर दिपेकेंची भावुक पोस्ट; थेट सोनाक्षी सिन्हानं…; पोस्ट पाहून डोळे पाणावले

आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 4 आठवड्यांची मुदत देऊन विरोधी पक्षांकडून लिखित उत्तर मागवले आहे. सर्व पक्षांची उत्तरे प्राप्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर पुढील अंतिम सुनावणी घेणार आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात काँग्रेस पक्षाला मोठा तात्विक विजय मिळाल्याचे मानले जात आहे.