मुंबई : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री आबिटकर यांनी घेतला. बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4180 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले. रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.