मुंबई: तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदीसाठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी आणि वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले असून याला विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत. हा निर्णय न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप व्ही. मर्णे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक आणि कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची आणि कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना कृषी फवारण्या टीआयएम असोसिएशन आणि उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका आणि जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता.
हेही वाचा: Shravan Somwar 2025: श्रावणी सोमवारी शिवलिंगावर कोणती शिवामूठ वाहावी? जाणून घ्या
राज्य शासनाची बाजू
आपली बाजू मांडताना राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, '2016 मधील मधील डीबीटी योजना आणि 2023-24 मधील विशेष कृती आराखडा ही दोन्ही योजना स्वतःच्या स्वरूपात वेगळी असून त्यांची उद्दिष्टे ही केवळ शेतकऱ्यांचे हीत एवढेच आहेत. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे आणि तो पूर्णपणे योग्य आहे. शासनातर्फे ॲड. अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश दौंड, ॲड. कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाचा निर्णय
या दरम्यान, न्यायालयाने नमूद केले की, 'डीबीटी योजना आणि विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही'. लेखी याचिका 3260/2024 न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'याचिकाकर्ते केवळ आपल्या व्यवसायाच्या हितासाठी न्यायालयात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा वापर करून अनेकांनी शासनाच्या तत्कालीन धोरणावर चुकीचे भाष्य करून बदनामी साध्य केली. पीआयएल क्र. 25/2025 हीसुद्धा न्यायालयाने 'खाजगी व्यावसायिक हेतू' असल्याचे म्हणत फेटाळले. विशेषतः याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियांचा गैरवापर करत 'फोरम शॉपिंग' केल्याबद्दल 1 लाख दंड ठोठावण्यात आला. हा दंड 4 आठवड्यांत हायकोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल; अन्यथा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भूमिकराप्रमाणे वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: 'तू मराठीत बोलू नको', फैझानच्या टोळीचा तरुणावर हॉकीस्टीकने हल्ला; कॉलेजबाहेर मोठा राडा
काय म्हणाले धनंजय मुंडे?
'विशेष म्हणजे स्प्रेयर निर्माते तुषार पडगीलवार यांनी स्वतःच्या खाजगी हितासाठी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, जेव्हा त्यांना कळले की निर्णय त्यांच्या विरोधात जाईल, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुख्य मागण्या मागे घेतल्या. त्यानंतर, त्यांनी नागपूर न्यायालयात जनहित याचिकेच्या नावाखाली काही शेतकऱ्यांना उपस्थित करून बनावट बिले आणि खोटे पुरावे दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयानेही यावर भाष्य केले आहे', असं धनंजय मुंडे म्हणाले.
'या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या कृषी उत्पन्नवाढीच्या विशेष कृती आराखडयाला न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे. तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राबविलेली ही थेट खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फायदेशीर असल्याचे या निकालात नमूद करण्यात आले आहे'. या दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या धोरणाचा विचार करून, शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत राज्य मंत्रिमंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला होता', असं वक्तव्य धनंजय मुंडेंनी केले. 'त्याच्या विरोधात अनेकांनी माझ्यावर आरोप करून माझी बदनामी केली. मात्र, आज न्यायदेवतेने सत्य समोर आणले आहे आणि योग्य न्याय केले आहे, आणि आमचा निर्णय योग्यच होता, आणि सत्याचा विजय होवो', अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी दिली.