'हिंदी भाषेसंदर्भात काढलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द'; फडणवीसांचा मोठा निर्णय

मुंबई: सोमवारपासून विधी मंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. नुकताच, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एकत्रित पत्रकार परिषद पार पडली. अशातच, एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषाबाबत यापूर्वी घेतलेले दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?

'अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही विरोधकांना चहापानाचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार टाकला होता. हा बहिष्कार टाकत असताना त्यांनी भलंमोठं पत्र आम्हाला दिलं. पत्र मोठं असलं तरी मजकूर मोठा नाही. मागच्या पत्रातील मुद्देच असून मोठा फाँट दिला आहे. फक्त एक-दोन मुद्दे त्यांनी वाढवले आहेत', असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

'मराठीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा' - फडणवीस:

'मराठीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळे मी त्यांच्या निदर्शनास आणून देतो की, त्यांच्या पत्रात 24 चुका आहेत. पण काही हरकत नाही, बॉम्बे स्कॉटीशमध्ये शिकल्यावर अशी परिस्थिती येते. आज पत्रकार परिषदेला भास्कर जाधव दिसले नाहीत. मागच्या पत्रकात भास्कर जाधव यांची सही होती. आज सहीदेखील दिसत नाही. तशा आजच्या सह्या पाहिल्या तर ठाकरेंच्या पक्षाच्या 5, काँग्रेसच्या 3, शरद पवारांच्या पक्षाच्या 2 सह्या आहेत. आज विजय वडेट्टीवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले, आमच्या कामांना स्थगिती दिली. वडेट्टीवारांना अजूनही उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री आहेत, असं वाटत आहे. पण जितेंद्र आव्हाडांनी आज बोफोर्सची आठवण काढली. बोफर्सचा घोटाळा झाला होता ते जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांनी घरचा आहेर दिला आहे. विरोधकांच्या पत्रात कुठलीही कल्पकता, नवा विषय दिसला नाही', असं फडणवीस म्हणाले. 

'झोपेचं सोंग करणाऱ्याला उठवता येत नाही' - फडणवीस:

'हिंदी हा विषय आमच्यासाठी मराठीचा विषय आहे. आम्ही राज्यात मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. कुणालाही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तरीही झोपलेल्याला उठवता येतो पण झोपेचं सोंग करणाऱ्याला उठवता येत नाही. हिंदी ऑप्शनल आहे', असंही फडणवीस म्हणाले. 

दोन्ही जीआरचा निर्णय रद्द:

'या संपूर्ण प्रक्रियेत राज ठाकरे यांचा सहभाग नव्हता. कारण मंत्रिमंडळात आणि विरोधक त्यांच्या पक्षातील कोणी नव्हतं. सर्वप्रथम राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना  हा प्रश्न विचारला पाहिजे की, तुम्हीच या निर्णयाला मान्यता दिली तर आता कोणत्या तोंडाने आंदोलन करत आहात? हा प्रश्न विचारायला पाहिजे. ज्यादिवशी दुसरा जीआर काढला तेव्हाही भूमिका मांडली होती. आम्ही सक्तीची हिंदी करणार नाहीत', असं देखील मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.