महाराष्ट्र हे नॅशनल टेक्सटाईल मिशनची घोषणा करणारे पहिले राज्य
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने नॅशनल टेक्सटाईल मिशनची घोषणा करून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यामुळे राज्यातील टेक्सटाईल क्षेत्रातील रोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच, 2024-25 मध्ये पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजना राबवण्यात येत असून, आतापर्यंत 90 हजारांहून अधिक तरुणांना या योजनेतून रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

नागपूर-गोवा शक्तीपीठ प्रकल्प
राज्य सरकारने नागपूर-गोवा शक्तीपीठ रस्त्याच्या उभारणीचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेग वाढण्यासोबतच संबंधित भागाची आर्थिक प्रगतीदेखील होणार आहे.

परिवहन आणि वाहतूक सुविधा सुधारणा
राज्यातील महापालिकांना 1290 नवीन बसेस पुरविण्यात येणार आहेत, जेणेकरून नागरिकांना चांगल्या वाहतूक सेवा मिळतील. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक व्हेहिकल धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

वीज निर्मिती आणि शेती सुधारणा
राज्यात वीज निर्मिती क्षेत्रात 90 हजार रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, मागास भागातील शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप योजना आणण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे सर्व शेतीचे फीडर सौर ऊर्जेवर परावर्तित करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सतत वीज पुरवठा मिळेल.

प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण विकास
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात 2 लाखांहून अधिक घरे उभारण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात 12 लाखांहून अधिक घरे ग्रामीण भागात उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन योजना
राज्यात अटल भूजल योजना राबवण्यात येत असून, यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्या 1,31,000 हेक्टरहून अधिक जमिनीला या योजनेचा फायदा होणार आहे.

शेतकरी आणि कृषी विकास
95 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधी योजनेतून मदत केली जात आहे. तसेच, 55 हजार कोटींहून अधिक निधी बँकांच्या माध्यमातून वितरित केला गेला आहे. इथेनॉलच्या पर्यायी वापराला चालना देण्यात येत असून, एमएसपी अंतर्गत सोयाबीनची विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे. '1 तालुका,1 मार्केट कमिटी' योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्य सुविधा
राज्य सरकारने 325 महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवले आहेत. 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेअंतर्गत महिला सक्षमीकरणाचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 18000 अंगणवाडी सेविकांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, लहान मुलांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्याची माहिती मिळावी म्हणून प्रत्येक अंगणवाडीत त्यांच्या जयंतीचा साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिक्षण आणि विद्यार्थी विकास
इंजिनियरिंग व मेडिकल परीक्षांसाठी अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून १,२०० कॉलेज व 4000 हून अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. सातारा, सिंधुदुर्ग आणि नाशिक येथे 3 नवीन नर्सिंग कॉलेज उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विशेषतः नाशिकला शैक्षणिक हब म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.

आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक कल्याण
रक्तदान, कॅन्सर, थायरॉईड आणि इतर सात आरोग्यविषयक बाबींवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. 'मिशन लक्षवेध' योजनेद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी राज्यातील खेळाडूंना तयार करण्याचा मानस आहे. आर्चरी, टेबल टेनिस आणि विविध खेळांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण दिले जात आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा
केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

आनंदाचा शिधा योजना बंद होणार?