मुंबई : 10 जुलै म्हणजे गुरुवारी बहुचर्चित आणि वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झालं. दोन्ही सभागृहात बहुमताने ते मंजुर करण्यात आलं. नक्षलवाद, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि अश्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना या विधेयकामुळे आळा बसेल असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी केला आहे. पण हे विधेयक आल्यानंतर डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्याविरोधात बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. पण असं काहीही होणार नाही. यापूर्वी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा केला असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं. तरीही काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. हे विधेयक नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी आहे. तर विरोधक म्हणतात तसं याच्या ड्राफ्टमध्ये अर्बन नक्षल किंवा नक्षल असा उल्लेख का नाहीये. सरकारच्या लेखी कडवी डावी विचारसरणी, लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिजम म्हणजे काय.... त्यासारख्या संघटना म्हणजे कोणत्या संघटना? याची व्याख्या काय आणि कोण ठरवणार? तसच कडव्या डाव्या संघटना धोकादायक असतील तर कडव्या उजव्या संघटनांचं काय असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
जनसुरक्षा कायदा संमत करणारं महाराष्ट्र हे पाचवं राज्य आहे. यापूर्वी ज्या राज्यांनी हा कायदा लागू केलाय. त्या-त्या राज्यांकडून कोणकोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हेही वाचा:50 खोके एकदम ओके, त्यातील एक खोका दिसला; शिरसाटांच्या व्हिडिओवर आदित्य ठाकरेंची टीका
बंदी घातलेल्या संघटना
रेव्हल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट
(महाराष्ट्र /तेलंगणा )
चेतना नाट्य मंच
क्रांतीकारी आदिवासी बालक संघ
(महाराष्ट्र/ छत्तीसगड)
क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघ
(महाराष्ट्र/ छत्तीसगड)
दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ
(महाराष्ट्र/ छत्तीसगड)
जनसुरक्षा विधेयक संमत
विधिमंडळात जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. जनसुरक्षा विधेयक आणणारं महाराष्ट्र हे पाचवं राज्य आहे. याआधी तेलंगणा, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंडमध्ये जनसुरक्षा विधेयक आणले आहे. या राज्यांनी एकूण 48 संघटनांवर विधेयकानुसार बंदी घातली आहे. कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या 64 संघटना गृहविभागाच्या रडारवर आहेत.