8th Pay Commission: जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने बहुप्रतिक्षित आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अहवाल तयार करेल आणि सादर करेल. पण तीन सदस्यीय वेतन आयोग तयार करण्यासाठी इतका वेळ लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तथापि, केंद्र सरकार पुढील महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नावांना मान्यता देऊ शकते.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना विलंब होण्याची शक्यता -
सध्याच्या 7 व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या मनात असा प्रश्न आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील की नाही? मागील वेतन आयोगांना त्यांचे अहवाल तयार करण्यासाठी साधारणपणे एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागत असल्याने, मागील अनुभव पाहता हे अशक्य आहे. यावेळी, वेतन आयोगाच्या घोषणेस विलंब झाल्यामुळे, त्याच्या शिफारशी फक्त 2026-27 या आर्थिक वर्षातच लागू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! ''इतक्या'' टक्क्यांनी पगारवाढ होणार? जाणून घ्या सविस्तर..
नवीन वेतन आयोग कधी लागू केला जाऊ शकतो?
जर आपण मागील उदाहरणे पाहिली तर पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता खूपच कमी दिसते. कारण मागील वेतन आयोगाच्या समितीने आपला अहवाल अंतिम करण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ घेतला होता. सध्या, मागील वेतन आयोगाच्या तुलनेत वेतन आयोगाच्या स्थापनेत विलंब होत आहे. अशा परिस्थितीत, आठवा वेतन आयोग 2026-27 या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
संसदेत उपस्थित करण्यात आला आठव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा -
अलिकडेच लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार कंगना रनौत आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सजदा अहमद यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. याशिवाय, या खासदारांनी वेतन पॅनेलसाठी विचारात घ्यायच्या मुद्द्यांच्या प्रगतीबद्दलही विचारणा केली होती.
हेही वाचा - 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समोर आले मोठे अपडेट!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलं उत्तर -
दरम्यान, या प्रश्नांची उत्तरे देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, अहवाल सादर करण्याची वेळ आणि विचारात घ्यायच्या बाबींवरील प्रगती योग्य वेळी ठरवली जाईल. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 36.57 लाख आहे, तर निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या 33.91 लाख आहे. याशिवाय, संरक्षण कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल.