मुंबई: कल्पना करा की भारतातील एका दुर्गम गावातून एक खासदार निवडून आला आहे आणि संसदेमध्ये ती व्यक्ती त्याच्या मातृभाषेत त्याच्या गावातील समस्यांना मांडत आहे. मात्र, संसदेत बसलेले अनेक खासदार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना त्यांची भाषा समजत नाहीत. अशा परिस्थितीत, काय केले जाते? कदाचित तुम्हाला सुद्धा हा प्रश्न पडला असेल? चला तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
संसदेमध्ये भाषांतर प्रणाली कशी काम करते?
लोकसभा असो किंवा राज्यसभा, भारतीय संसदेमध्ये एकाच वेळी भाषांतर करण्याची तरतूद आहे. जेव्हा एखादा खासदार त्याच्या भाषेत बोलत असतो, तेव्हा केबिनमध्ये बसलेले अनुवादक लगेच त्या भाषणाचे हिंदी आणि इंग्रजीत भाषांतर करतात. त्यानंतर, हे भाषांतर खासदार आणि मंत्री त्यांच्या विशिष्ट हेडफोन्सच्या मदतीने ऐकतात.
हेही वाचा: पंकजा मुंडेंना अश्लील मेसेज पाठवणाऱ्याला अटक
हेडफोन्स लावण्यामागील मुख्य कारण:
1 - संसदेमध्ये जी भाषा बोलली जाते, जर ती भाषा एखाद्या व्यक्तीस समजत नसेल, तर अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती हेडफोन्सच्या मदतीने आपल्या मातृभाषेत ऐकू शकते.
2 - गैरसमज किंवा संवादाचा अभाव अशी कोणतीही परिस्थिती या हेडफोन्समुळे निर्माण होत नाही.
3 - बहुभाषिक संवाद असूनही, या हेडफोन्समुळे संसदेचे कामकाज कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहते.
भारतीय संसदेमध्ये हेडफोन्स आणि भाषांतराचा इतिहास:
सुरुवातीच्या काळात साधे हेडफोन्स होते. नंतर, डिजिटल मल्टी-चॅनेल प्रणाली असलेले हेडफोन्स आले, ज्यामध्ये खासदार बटण दाबून हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतर निवडू शकत होता. मात्र, सध्या 21 व्या शतकात संसद भवनातील हे तंत्रज्ञान अधिक आधुनिक झाले आहे. यामध्ये वायरलेस आणि स्पष्ट ध्वनी प्रणाली वापरली जाते.
अनुवादकांची महत्त्वाची भूमिका:
संसदेचे भाषांतरकार सामान्य भाषांतरकार नसून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. या भाषांतरकारांना किमान दोन ते तीन भारतीय भाषांवर उत्तम प्रभुत्व असणे आवश्यक असते. त्यासोबतच, त्यांना राजकारण, कायदा आणि संविधानाची सखोल समज असणे गरजेचे असते. संसदीय वादविवाद जलद गतीने होत असताना, उच्च गतीने ऐकण्याची आणि बोलण्याची क्षमता असणे खूप महत्त्वाचे आहे. तसेच, कठीण शब्द, वाक्प्रचार, प्रांतीय भाषिक छटा त्वरित समजून घेणे आणि त्याचे भाषांतर करणे देखील गरजेचे आहे.
संसदेमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या भाषा आणि भाषांतरे:
1 - संसदेमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी भाषा वापरणे अनिवार्य आहे.
2 - परंतु सदस्यांना त्यांच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या कोणत्याही भाषेत बोलण्याचा अधिकार आहे.
3 - सध्या संसदेत 22 भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची सुविधा आहे.