GST Collection April 2025: सरकारी तिजोरी भरली! एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनाने गाठला विक्रमी उच्चांक

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या तिजोरीत जीएसटी संकलनाममुळे मोठी भर पडली आहे. एप्रिलमध्ये भारताचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संग्रह विक्रमी 2.37 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात 2.10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा 12.6 टक्क्यांनी जास्त आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, चांगल्या अनुपालनामुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2024 मध्ये जीएसटी महसूल 2.10 लाख कोटी रुपये होता, जो 1 जुलै 2017 रोजी नवीन कर व्यवस्था लागू झाल्यानंतरचा दुसरा सर्वाधिक संग्रह आहे. 

अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या वर्षी एप्रिलमध्ये देशांतर्गत व्यवहारांमधून होणारा जीएसटी संग्रह 10.7 टक्क्यांनी वाढून 1.9 लाख कोटी रुपये झाला, तर आयात केलेल्या वस्तूंमधून मिळणारा महसूल 20.8 टक्क्यांनी वाढून 46,913 कोटी रुपये झाला. एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या परताव्याच्या रकमेत 48.3 टक्क्यांनी वाढ होऊन ते 27,341 कोटी रुपये झाले. या वर्षी मार्चमध्ये जीएसटी संकलन गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 9.9 टक्क्यांनी वाढून 1.96 लाख कोटी रुपये झाले. 

हेही वाचा - भारत आणि अमेरिकेत मोठा करार! पेंटागॉनने दिली 131 दशलक्ष डॉलर्सच्या लष्करी उपकरणांच्या पुरवठ्याला मान्यता

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नोंदवलेल्या 1.84 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलापेक्षा जीएसटी संकलन 6.8 टक्के जास्त होते. मार्चमधील एकूण जीएसटी महसुलात केंद्रीय जीएसटीचे 38,100 कोटी रुपये, राज्य जीएसटीचे 49,900 कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटीचे 95,900 कोटी रुपये आणि भरपाई उपकराचे 12,300 कोटी रुपये समाविष्ट होते. त्या तुलनेत, फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय जीएसटी संकलन 35,204 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी 43,704 कोटी रुपये, एकात्मिक जीएसटी 90,870 कोटी रुपये आणि भरपाई उपकर 13,868 कोटी रुपये होते.

हेही वाचा - धक्कादायक! देशातील 28 टक्के महिला खासदार आणि आमदारांचा गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभाग

जीएसटी संकलनात 'या' पाच राज्याचे योगदान - 

मार्चमध्ये जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश हे पाच आघाडीचे योगदान देणारे राज्य होते. महाराष्ट्राने मार्चमध्ये 31,534 कोटी रुपये भरले, जे गेल्या वर्षीच्या मार्चपेक्षा 14 टक्के जास्त आहे. त्याच वेळी, कर्नाटकने 13,497 कोटी रुपये दिले, जे वार्षिक आधारावर 4 टक्के वाढ आहे.