नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि काश्मीरमधील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी चांगल्या व्यवस्था कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
दहशतवादी हल्ल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे नुकसान -
याचिकेत म्हटले आहे की, उत्तर भारतातील अनेक राज्यांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि अशा हल्ल्यांमुळे केवळ पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत नाही तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही हानी पोहोचते. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - भारतीय नौदलाच्या हालचालींमुळे पाकिस्तानची झोप उडाली; हल्ल्याच्या भीतीने देशात भीतीचे वातावरण
काय आहेत याचिकेतील मागण्या?
याचिकेत पर्यटन क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासन, सीआरपीएफ आणि एनआयए यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, इंटेलिजन्स समन्वय आणि क्विक रिअ‍ॅक्शन टीम्स तैनात करणे यासारखे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. डोंगराळ आणि संवेदनशील भागात पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सशस्त्र दल तैनात करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - पहलगाम हल्ल्याबाबत मोठी बातमी! दहशतवाद्यांनी आठवड्यापूर्वी केली होती अनेक पर्यटन स्थळांची रेकी
पहलगाम हल्ल्याची चौकशी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी -
याशिवाय, पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पहलगामच्या बैसरन व्हॅलीमध्ये झालेल्या या हल्ल्याची जबाबदारी सुरुवातीला द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ने घेतली होती, जी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबाचा भाग आहे. तथापि, नंतर टीआरएफने स्वतःचा दावा फेटाळून लावला. या हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे.