Saturday, July 12, 2025 09:05:26 AM

Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंना हायकोर्टाचा दिलासा

उच्च न्यायालयाकडून धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पोटगीबाबतच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.

dhananjay munde धनंजय मुंडेंना हायकोर्टाचा दिलासा

मुंबई: उच्च न्यायालयाकडून धनंजय मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पोटगीबाबतच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.   

धनंजय मुंडे यांना न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला आहे. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांची पत्नी करुणा मुंडे यांना पोटगी देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थिगिती दिली. कनिष्ठ न्यायालयाने धनंजय मुडे यांना घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवले होते, तसेच करुणा यांना दर महिन्याला दोन लाख रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश मुंडे यांना दिला होता. हा आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला होता, तसेच पोटगीच्या रकमेत वाढ केली होती. या आदेशाला मुंडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या एकलपीठापुढे मुंडे यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी एकलपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 

हेही वाचा: पती, सासू आणि नणंदेकडून विवाहितेला वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर

करुणा मुंडे 2022 पासून धनंजय मुंडेंविरोधात लढत आहेत. करुणा मुंडेंनी दरमहा सव्वा लाख रुपये द्यावे असा आदेश वांद्रे आणि माझगाव कोर्टाने दिला असल्याची माहिती करुणा मुंडेंचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी दिली आहे. माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर बांद्रा आणि माझगाव न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.   

करुणा मुंडे 22 ऑगस्ट 2022 पासून धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात लढत आहेत. करुणा मुंडे यांना दरमहा सव्वा लाख रुपये द्यावा असा आदेश वांद्रे आणि माझगाव कोर्टाने दिला होता. त्यानुसार त्यांनी मागितलेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम धनंजय मुंडे यांनी द्यावी. ही रक्कम साधारण आतापर्यंत 20 लाख रुपये इतकी आहे. मुलीचे 75 हजार रुपये देण्यास मुंडे तयार मात्र मुंडेना करूणा मुंडे यांना देखील अर्धी रक्कम द्यावी लागणार आहे असा निर्णय न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी दिला आहे. 

सव्वा लाख रुपये दरमहा द्यावे असा आदेश माझगाव कोर्ट आणि वांद्रे कोर्टाने दिला होता. मात्र खर्चाचा तपशील तपासण्यासाठी कोर्टाने चार आठवड्याचा वेळ अभ्यासासाठी मागितला आहे. दोन्ही पक्षाकडून बाजू मांडण्यात येणार आहे अशी एकंदरीत सर्व माहिती वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी दिली आहे.


सम्बन्धित सामग्री