नाशिक: मालेगाव शहर पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. विशेष सरकारी वकील आणि एसआयटीचे सल्लागार शिशिर हिरे यांनी केलेल्या धक्कादायक खुलास्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, 'मालेगावातील मनपा आणि तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय जन्मप्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत'.
बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला:
शिशिर हिरे यांच्या मते, एसआयटी म्हणजेच विशेष तपास पथक यांच्या तपासात हे गंभीर प्रकरण उघडकीस आलं आहे. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगतीने परराज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बनावट जन्मप्रमाणपत्रांच्या आधारे काही परदेशी नागरिकांनी भारतीय पासपोर्टसुद्धा प्राप्त केला आहे.
हिरे यांनी स्पष्ट केलं की, 'तपासादरम्यान आम्हाला असे पुरावे हाती लागले आहेत, जे बांगलादेशी नागरिकांना मालेगावातील अधिकृत शासकीय यंत्रणेमार्फत ओळखपत्र, शाळेची दाखले आणि अगदी पासपोर्ट मिळाल्याचे दर्शवतात. हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे आणि या बाबतीत काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे'.
प्रशासन आणि पोलिस खाते यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह:
मात्र, या घडामोडीमुळे प्रशासन आणि पोलिस खाते यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बांगलादेशी नागरिक भारतात येऊन, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट दस्तऐवज तयार करून भारतीय नागरिकत्व घेत आहेत, हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे.
हिरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'लवकरच या प्रकरणाशी संबंधित अधिक पुरावे तपास अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले जाणार आहेत. या पुराव्यांवरून आणखी दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात काही राजकीय व्यक्तींशीही संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू असून, तपास अधिक खोलवर जाण्याची शक्यता आहे'.
राज्यातील गृहमंत्रालय आणि केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल:
सध्या, राज्यातील गृहमंत्रालय आणि केंद्र सरकारकडूनही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मालेगावसारख्या संवेदनशील शहरात अशा प्रकारे परदेशी घुसखोरांना सरकारी दस्तऐवज पुरवले जाणं, ही फक्त स्थानिक नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेची मोठी अडचण ठरू शकते.
नागरिकांमध्ये संतापाची लाट:
या प्रकरणामुळे प्रशासनाला जबरदस्त हादरा बसला असून नागरिकांमध्येही संताप व्यक्त केला जात आहे. जनतेकडून मागणी करण्यात येत आहे की, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि यासारखी प्रकरणं पुन्हा घडू नयेत यासाठी सघन तपास आणि नियंत्रण व्यवस्था उभी राहावी.