मुंबई: विधानभवनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं दालन असलं, तरी त्यांचे स्टाफ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयच उपलब्ध नसल्याची विचित्र आणि गंभीर परिस्थिती अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी समोर आली आहे. त्यामुळे शिंदे यांचा संपूर्ण स्टाफ मंत्रालयातच बसावा लागत आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांसाठी विधानभवनाच्या पहिल्या मजल्यावर स्वतंत्र आणि मोठं दालन उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. त्याठिकाणी त्यांच्या पीएस, ओएसडी, जनसंपर्क अधिकारी, सहसचिव, उपसचिव असे सर्व अधिकारी नियमितपणे काम करत होते. मात्र, सध्याच्या अधिवेशनात हेच दालन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना देण्यात आले आहे. मागील अधिवेशनात तात्पुरती व्यवस्था म्हणून हेच दालन शिंदे यांच्या स्टाफसाठी दिलं होतं.
या पार्श्वभूमीवर, आठ दिवसांपूर्वीच शिंदे यांनी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांना पत्र पाठवून आपल्या स्टाफसाठी स्वतंत्र दालनाची विनंती केली होती. मात्र, अद्याप त्यांना कोणतीही जागा देण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा: साबण, टूथपेस्ट देत नाहीत म्हणत बालगृहातील मुलींची शहरभर धाव
शिंदे यांच्या दोन दालनांच्या शेजारी असलेल्या तीन दालनांची आशा त्यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केली होती. पण ती दालने आता विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना देण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून ती जागा मिळण्याची शक्यता नसल्याने सध्या शिंदे यांच्या स्टाफसाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झालेली नाही.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयाला जागाच उपलब्ध न होणे ही बाब राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. अधिवेशनासारख्या महत्त्वाच्या काळातच कार्यालय नसणे म्हणजे व्यवस्थेतील तफावत अधोरेखित करणारी स्थिती म्हणावी लागेल.