कोल्हापूर: महाराष्ट्राचे कुलदैवत तसेच दख्खनचा राजा श्री जोतिबा मंदिर यांच्या विकास आराखड्याचा शुभारंभ वृक्षारोपणाने झाले असून विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासन पूर्णपणे पाठीशी असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते हा ऑनलाईन उद्घाटन सोहळा पार पडला होता. या ऑनलाइन उद्घाटन सोहळ्यात केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी ऑनलाइन उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाडी रत्नागिरी येथे 'दख्खन केदारण्य' वृक्षारोपण कार्यक्रम गुरुवारी पार पडला. या कार्यक्रमात, सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री तसेच कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ऑनलाइन उपस्थित होते. तसेच, खासदार धैर्यशील माने, आमदार डॉ.विनय कोरे, आमदार अशोकराव माने यांच्यासह जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयेन, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग श्री.कदम, प्रांताधिकारी समीर शिंगटे आणि वाडी रत्नागिरी येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने कार्यक्रमस्थळी उपस्थित होते.
हेही वाचा: मंत्री छगन भुजबळांना दिलासा; विदेश प्रवासाची मुदत कोर्टाने वाढवली
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते हा ऑनलाईन उद्घाटन सोहळा गुरुवारी पार पडला होता. यादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'वाडी रत्नागिरी डोंगर परिसरातील तीस एकर क्षेत्रामध्ये केदार विजय ग्रंथात नोंद असलेल्या दहा हजार वेगवेगळ्या भारतीय झाडांची लागवड करून दुर्मिळ ‘दख्खन केदारण्य’ साकारत आहे. आपल्या इतिहासामध्ये, संस्कृतीमध्ये आणि आपल्या आस्थांमध्ये निसर्गाला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. आपले सर्व देवी-देवता निसर्गाशी साधर्म्य राखणारे आणि निसर्गाचे संवर्धन करणारे आहेत'.
पुढे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी चांगल्या प्रकारे मंदिर आणि परिसर विकास आराखडा तयार करून घेतला असून २५९ कोटी रुपयांच्या कामाला नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्देश हा जोतिबा डोंगर हिरवेगार करण्याचे आहे. योजना राबविताना आवश्यक निधी नियोजन विभागाने उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आहे. तसेच, येत्या काळात आम्ही ते पूर्ण करू. विकास योजना प्राधिकरणामार्फतच राबवता यावी यासाठी आम्ही लवकरच प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता देऊ'.