नवी दिल्ली: 12 जून रोजी अहमदाबाद येथील एअर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान अपघाताच्या फक्त चार दिवसांनंतर, एअर इंडियाचे तब्बल 112 वैमानिक अचानक आजारी पडल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 51 कमांडर आणि 61 फ्लाइट ऑफिसर्स यांचा समावेश असून त्यांनी एकाच दिवशी वैद्यकीय रजा मागितल्याचे समोर आले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तराद्वारे नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी ही माहिती दिली.
विमान अपघातात 260 जणांचा मृत्यू -
अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या AI-171 या बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान उड्डाण घेतल्यानंतर काही वेळातच कोसळले. या भीषण अपघातात 260 जणांचा मृत्यू झाला. विमानातील 242 प्रवाशांपैकी फक्त एक प्रवासी वाचला, तर अपघातस्थळी असलेल्या इमारतीमधील 19 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचा गंभीर मानसिक परिणाम एअर इंडियाच्या क्रू सदस्यांवर झाला. या हृदयद्रावक घटनेचा थेट परिणाम देशातील प्रतिष्ठित विमान कंपनीच्या वैमानिकांवरही झाला. अपघातानंतर अवघ्या चार दिवसांतच मोठ्या संख्येने वैमानिक आजारी पडले आणि त्यांनी आजारी रजा घेतली.
हेही वाचा - अहमदाबाद विमान अपघातापूर्वी नेमकं काय घडलं? AAIB च्या तपास अहवालात मोठा खुलासा
मानसिक आरोग्याबाबत सरकार गंभीर -
या घटनेनंतर वैमानिकांनी मोठ्या प्रमाणात घेतलेल्या आजारपणाच्या रजांबाबत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, डीजीसीएने फेब्रुवारी 2023 मध्ये जारी केलेल्या वैद्यकीय परिपत्रकात सर्व एअरलाइन कंपन्यांना मानसिक आरोग्यविषयक स्वतंत्र प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. क्रू मेंबर्सना मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाय्य कार्यक्रम सुरू करण्याची शिफारस सरकारकडून करण्यात आली होती.
हेही वाचा - अहमदाबाद अपघातासंदर्भात संसदीय समिती नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांशी करणार चर्चा
अपघातानंतर नुकसानभरपाईसाठी धोरण नाही -
दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, सध्या विमान अपघातांमुळे जमिनीवर नागरिकांना झालेल्या नुकसानासाठी कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नाही. या घटनेनंतर एअर इंडियाच्या कार्यपद्धती, वैमानिकांचे मानसिक आरोग्य, विमानी अपघातांतील निष्काळजीपणा आणि नुकसानभरपाई याबाबत सार्वजनिक चर्चा अधिक तीव्र होत चालली आहे. सरकारकडून स्पष्ट संकेत दिले जात आहेत की, भविष्यात मानसिक आरोग्यावर केंद्रित उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवल्या जाणार आहेत.