संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मांडणार 'ही' विधेयके

Monsoon Session of Parliament: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलैपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात मोदी सरकार सभागृहात सुमारे 16 नवीन विधेयके सादर करू शकते, त्यापैकी 8 नवीन आणि 8 जुनी विधेयके असू शकतात. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही पावसाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन साजरा होत आहे, त्यामुळे 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी सभागृहाचे कामकाज होणार नाही. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी 20 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये अधिवेशनाच्या अजेंडा आणि विधेयकांवर चर्चा केली जाईल.

पावसाळी अधिवेशनात 'ही' नवीन विधेयके मांडण्यात येणार - 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात, मोदी सरकार 16 विधेयके मंजूर करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये मर्चंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, कोस्टल शिपिंग बिल, नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल, नॅशनल अँटी-डोपिंग दुरुस्ती विधेयक, मणिपूर जीएसटी बिल, आयआयएम दुरुस्ती विधेयक आणि कर दुरुस्ती विधेयक यांचा समावेश आहे. मर्चंट शिपिंग बिल देशातील सागरी व्यापार आणि शिपिंग नियमांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 

हेही वाचा - मोठी बातमी! उत्तराखंडच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गिरवण्यात येणार भगवद्गीता आणि रामायणाचे धडे

यात देशाच्या क्रीडा प्रशासनाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, खेळांमध्ये डोपिंग रोखण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्यासाठी राष्ट्रीय डोपिंग अँटी-डोपिंग दुरुस्ती विधेयक, ईशान्य देशातील मणिपूरमध्ये वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित विशेष तरतुदी करण्यासाठी मणिपूर जीएसटी विधेयक आणि कर किंवा उत्पन्न कराशी संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी कर दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाईल.

हेही वाचा - Balasore Sexual Harassment Case: आत्मदहनानंतर विद्यार्थिनीचा मृत्यू; मुख्यमंत्र्यांकडून दु:ख व्यक्त

पावसाळी अधिवेशनात 'हे' मुद्दे गाजणार - 

पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर संसदेचे पावसाळी अधिवेधन होत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या दोन्ही मुद्द्यांवर चर्चेदरम्यान गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कारण विरोधकांनी मोदी सरकारकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती, जी फेटाळण्यात आली. याशिवाय, भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीवरील अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टिप्पण्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील मतदार यादी सुधारणा, महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा वाद, मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिला सुरक्षा यावरून विरोधी मोदी सरकारवर निशाणा साधू शकतात.